पंढरी वार्ता:- शहर स्वच्छ ठेवण्यास सहकार्य न करणार्या नागरिकांवर आता दंडात्मक कारवाई !
केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाची अंमल बजावणी सुरु आहे.या अभियानाअर्तंगत राज्यामध्ये ज्या कुटुंबाकडे शौचालय नाही अशा कुटुंबाना शौचालयाची सुविधा उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी शासनाची पार पाडणे याच बरोबर शहर स्वच्छ ठेवणे या दोन्ही जबाबदार्या स्थानिक प्रशासनाने पार पाडणे या हा या अभियानाचा राज्य शासनाचा मुख्य हेतू आहे.राज्य शासनाने संपुर्ण महाराष्ट्राचा शहरी भाग हा 1 ऑक्टोंबर 2017 रोजी राष्ट्रपतींच्या उपस्थितीत हागणदारी मुक्त करण्यात आल्याचे जाहीर केले आहे. या नंतर आता शासनाचे स्वच्छ महाराष्ट्र धोरणानुसार ‘कचरा लाख मोलाचा’ हे ब्रीद घेवून शहरे स्वच्छ ठेवण्याची जबाबदारी शासनाने नागरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी बंधनकारक केली आहे.
‘कचरा लाख मोलाचा’हे लक्षात घेवून शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी नगर पालीकेने ठोस उपाययोजना करण्याबरोबरच जे नागरिक यास सहकार्य करीत नाहीत त्यांच्यावर थेट दंडात्मक कारवाई करावी असे आदेश शासनाने 30 डिसेंबर रोजी निर्गमीत केले आहेत.त्यानुसार आता पंढर पूर शहरात उघडयावर कचरा टाकणार्या व ओला व सुका कचरा नेण्याची सुविधा नगर पालीकेने उपलब्ध करुन दिलेली असतानाही त्याचा वापर करण्याऐवजी सार्वजनिक ठिकाणी या कचर्याची विल्हेवाट लावणार्या नागरिकांवर आता थेट दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत.
शासनाच्या या आदेशाची अंमलबजावणी आता पंढरपूर शहरातही होणे अपेक्षीत असून जे नागरिक ‘कचरा लाख मोलाचा’या अभियानास सहाकार्य करणार नाहीत त्यांच्यावर आता थेट दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे.
‘कचरा लाख मोलाचा’हे लक्षात घेवून शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी नगर पालीकेने ठोस उपाययोजना करण्याबरोबरच जे नागरिक यास सहकार्य करीत नाहीत त्यांच्यावर थेट दंडात्मक कारवाई करावी असे आदेश शासनाने 30 डिसेंबर रोजी निर्गमीत केले आहेत.त्यानुसार आता पंढर पूर शहरात उघडयावर कचरा टाकणार्या व ओला व सुका कचरा नेण्याची सुविधा नगर पालीकेने उपलब्ध करुन दिलेली असतानाही त्याचा वापर करण्याऐवजी सार्वजनिक ठिकाणी या कचर्याची विल्हेवाट लावणार्या नागरिकांवर आता थेट दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत.
शासनाच्या या आदेशाची अंमलबजावणी आता पंढरपूर शहरातही होणे अपेक्षीत असून जे नागरिक ‘कचरा लाख मोलाचा’या अभियानास सहाकार्य करणार नाहीत त्यांच्यावर आता थेट दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे.
