सा.पंढरी वार्ता :-पुरवठा विभाग नगरसेवकांना एसएमएस केव्हा करणार ? विशेष प्रणाली विकसीत करुनही पुरवठा विभाग हतबल !

सर्वसमान्य लोकांना अन्नसुरक्षा मिळावी या हेतूने राज्य सरकार स्वस्त धान्य दुकानांच्या माध्यमातून राज्याच्या अर्थसंकल्पातील फार मोठा निधी खर्च करुन सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील महत्वाचा दुवा असेल्या रेशन दुकानांच्या माध्यमातून अन्नधान्य वितरीत करते.मात्र अनेकवेळा सामान्य नागरिक रेशन दुकानात हेलपाटे मारुन बेजार होतो पण अजून मालच आला नाही असे उत्तर अनेक स्वस्त धान्य दुकानदार देताना आढळून येतात.धान्यासाठी उद्वीग्न झालेले नागरिक आपल्या प्रभागातील नगरसेवकांकडे तक्रार करीत असतात मात्र महसूल प्रशासन व पुरवठा विभाग नगरसेवकांकडून आलेल्या तक्रारीची दखलच घेत नसल्याचे अनेकवेळा दिसून येते.माल येईल,आल्यानंतर रेशन दुकानाच्या बाहेर बोर्ड लावला जातो अशी उडवाउडवीची उत्तरे पुरवठा विभागाचे कर्मचारी देताना आढळून येतात.रेशन दुकानांच्या बाबतीत सातत्याने येत असलेल्या तक्रारीची दखल घेवुन याबाबत काही जागृत समाजसेवकांनी सुप्रिम कोर्टात दाद मागीतली होती.याबाबत सर्व्वोच न्यायालयाने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे संगणकीकरण करण्यात यावे असे आदेश दिले होते.
    या आदेशानुसार शासनाच्या अन्न,नागरी पुरवठा विभागाच्या वतीने माहाऑनलाईनच्या माध्यामतून एक विशेष प्रणाली विकसीत करण्यात आली होती.या अर्तंगत शासकिय गोदामापासून रेशनदुकानासाठी वाहन अन्नधान्य घेवून निघाले की धान्याची आकडेवारी व वाहनाची माहीती स्वस्त धान्य दुकानदार,नगराध्यक्ष,नगरसेवक यांच्यासह निर्देशित करण्यात आलेले त्या स्वस्त धान्य दुकानाअंतर्गत पाच नागरिक आदीना ग्रुप एस.एम.एस.द्वारे स्वस्त धान्य दुकानाकडे धान्य रवाना झाल्याची माहीती देणे गोदामपाल व पुरवठा अधिकारी यांना बंधनकारक करण्यात आले होते.अशा प्रकारे एस.एम.एस. करण्यात आल्यामुळे या जबाबदार नागरिकांकडून परिसरातील नागरिकांना स्वस्त धान्य दुकानात धान्य आल्याची माहीती मिळेल ही अपेक्षा होती.
     आपल्या भागातील स्वस्त धान्य दुकानदार माल येवूनही अजून माल आलाच नाही अशी उडवा उडवीची उत्तरे देत आहे अशी तक्रार घेवून अनेकवेळा सर्वसामान्य नागरिक आपल्या भागातील नगरसेवकांकडे जात असल्याचे दिसून येते.या बाबत अनेक वेळा नगरसेवक आक्रमक भुमिका घेत असतात मात्र पुरवठा विभाग व तहसिलदार त्यांच्या तक्रारीची दखलच घेत नसल्याने अथवा चुकीची माहीती दिली जात असल्याने नागरिकांच्या महत्वाच्या या प्रश्‍नाबाबत बोटचेपी भुमिका नगरसेवकांना स्विकारावाी लागते.तरी पुरवठा विभागाने सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार विकसीत करण्यात आलेल्या एस.एम.एस.प्रणालीचे काटेकोर पालन करुन नगरसेवकांना एस.एम.एस.पाठवावेत अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.