आपलं पंढरपूर :-मायक्रो फायनान्सविरुद्ध एसआयटीचा घोषणा हवेतच !
आपलं पंढरपूर :-मायक्रो फायनान्सविरुद्ध एसआयटीचा घोषणा हवेतच !
गेल्या हिवाळी अधिवेशनात दिले होते कारवाईचे आश्वासन
गरीब आणि गरजू महिलांकडून कर्जवसुली करताना शोषण करणार्या, तसेच भारतीय रिर्झव्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचना धाब्यावर बसवणार्या मायक्रो ङ्गायनान्स कंपन्यांची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक स्थापन करण्याची राज्य सरकारची घोषणा ङ्गोल ठरली आहे. गेल्या वर्षीच्या हिवाळी अधिवेशानात मायक्रोफायनान्सच्या चौकशीसाठी विशेष एसआयटी स्थापन केली जाईल असे आश्वासन देण्यात आले होते.मात्र आता वर्षानंतरही अजून मायक्रोफायनान्स बाबत पोलीस प्रशासन गंभीर झालेले दिसून येत नसून अनेकदा तक्रारदारांच्या तक्रारीच दाखल करुन घेतल्या जात नसल्याने मायक्रो फायनान्सच्या फसवणुकीला व छळवादाला बळी पडलेल्या राज्यातील अनेक महिला हतबल झालेल्या दिसून येत आहे.
महिला बचतगटांना कर्जपुरवठा केल्यावर कर्जवसुली बळजबरीने केली जातेे. यासाठी महिलांचे मानसिक आणि लैंगिक शोषण मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून केले जात आहे. या जाचामुळे काही महिलांनी आत्महत्या केल्या, तर काहींनी तसा प्रयत्न केला. याशिवाय, काही महिलांचे लैंगिक छळही झाले आहेत. या प्रकरणात पोलीस, आयकर खाते, अर्थ खाते, रिझर्व बँक आदी विविध खात्यांचा समावेश असल्याने र्सवकष चौकशीसाठी विशेष तपास पथक स्थापन करण्याची घोषणा अर्थ व ग्रामविकास राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी 17 डिसेंबर 2016 ला विधानसभेत करून तीन महिन्यात चौकशी पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते. यासंदर्भात आमदार डॉ. मिलिंद माने, चरण वाघमारे आणि जयंत पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. मात्र, अद्याप एसआयटीच स्थापन करण्यात आलेली नाही.मायक्रो कंपन्या प्रारंभी व्याजाचा दर कमी सांगून नंतर तो परस्पर वाढवतात. महिलांची ङ्गसवणूक करणार्या या कंपन्या कर्जवसुलीसाठी इतर दुसर्या कंपनीचे कर्ज मिळवून देण्याचीही व्यवस्था करून देतात, तसेच कर्जवसुलीसाठी गुंडांचा वापर केला जातो.
महाराष्ट्राचा समावेश सर्वाधिक मायक्रो फायनान्स कंपन्या असणार्या पहिल्या पाच राज्यांत होतो. राज्यातील 47 टक्के गरीब कुटुंबांना मायक्रो ङ्गायनान्स कंपन्यांनी पतपुरवठा केलेला आहे. ही रक्कम थोडकी नसून जवळपास 8856 कोटी रुपये आहे. जवळपास 45 कंपन्या राज्यामध्ये मायक्रो फायनान्स क्षेत्रात कार्यरत आहेत. वेळीच सावध होऊन आंध्र प्रदेश व तामिळनाडू या राज्यांनी कडक कायदे केल्याने हळूहळू तेथील जनता या कंपन्यांच्या कचाटयातून बाहेर पडताना दिसत आहे. मात्र महाराष्ट्र आणि बिहार या राज्यांत या कंपन्यांचा कारभार वाढतच चाललेला आहे. विधिमंडळातही याबाबत चर्चा झाली; पण या कंपन्यांना चाप लावण्यात सरकार अद्याप अपयशी ठरले आहे. रिझव्र्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूत्रानुसार मायक्रो ङ्गायनान्स कंपन्यांना 26 टक्क्यांपेक्षा जादा व्याज आकारता येत नाही; परंतु या कंपन्यांनी 23 टक्क्यांपासून ते 36 टक्क्यांपर्यंत व्याज आकारणी केल्याचे पुढे येत आहे. या कंपन्यांचा कर्ज वाटण्याचा वेग हा तोंडात बोटे घालायला लावणारा आहे.
पंढरपूर शहरातही अनेक मायक्रो फायनान्स कंपन्या सद्या मोठया प्रमाणात आठवडा हप्ता व मासिक हप्त्याने कर्ज पुरवठा करीत असल्याचे दिसून येते.यातील अनेक फायनान्सचे मुख्यालय व नायालयीन कक्षा ही परराज्यात असल्याने त्यांच्यावर कायदेशीर करवाई करणेही कठीण होउन बसले आहे.तर अनेक मायक्रोफायनान्स कार्यक्षेत्र हे मर्यादित असतानाही त्यांनी कार्यक्षेत्राबाहेर कर्जवाटप व वसूली केली असल्याचे दिसून येत आहे.
