पंढरी वार्ता:- पंढरपूरकरांची तहान भागविण्यासाठी राबणारे कंत्राटी कामगार न्यायाच्या प्रतिक्षेत ! सव्वोर्च न्यायालयाच्या निर्णयाची व मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनाची अंमलबजावणी केव्हा ?
पंढरपूर नगर पालीका पाणी पुरवठा विभागाकडे गेल्या 15 वर्षापासून कंत्राटी कामगार म्हणून काम करीत असलेल्या 10 कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी गरज आहे ती माणुसकीची व सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाच्या अंमलबजावणीची. पंढरपुर शहराची लोकसंख्या गेल्या वीस वर्षात जवळपास दुप्पट झाली आहे.त्याच बरोबर शहरात असलेल्या मठांच्या वाढत्या संख्येमुळे तसेच शहरालगतच्या गोपाळपूरसह काही लोकवस्तीना पंढरपूर नगर पालीकेच्या पाणी पुरवठा विभागावर मोठा ताण पडत असतो.या विभागाकडे मोठया प्रमाणात कर्मचार्यांची आवश्यकता असतानाही 1996 नंतर या विभागाकडे नव्याने कायमस्वरुपी कर्माचारीच नियुक्त झाले नसल्याचे दिशून येते.सद्य स्थितीत 1996 पेक्षा निम्मेच कायम कर्मचारी या विभागात कार्यरत आहेत.
गेल्या पंधरा वर्षापासून नगर पालीका पाणी पुरवठा विभागाकडुन ठेकेदाराच्या मार्फत कंत्राटी कामगारांकडुन शहरातील पाणी पुरवठा पाईललाईनची दुरुस्ती तसेच इतर सर्व कामे करुन घेतली जातात.अनेक वेळा कंत्राटी कामगारांचा ठेकेदार बदलतो पण कामगार मात्र तेच असल्याचे दिसून येते.या कामगारांना शहरातील सर्व रस्त्यावरील व उपनगरातील पाईपलाईनची खडानखडा माहीती असल्याने पाणी पुरवठा विभागाचे कर्मचारी पुरविण्याचे टेंडर घेतलेल्या ठेकेदारांकडुन कत्रंाटी कामगार म्हणून याच कामगारांना कामावर घेतले जाते.पंढरपूर नगर पालीकेच्या पाणी पुरवठा विभागाकडे या कंत्राटी कामगारांची यादीही उपलब्ध आहे.
पंजाब सरकार विरुध्द कत्रंाटी कामगारांनी दाखल केलेल्या खटल्यात सुप्रीम कोर्टाने वर्षानुवर्षे काम करणार्या कंत्राटी कामगारांना नोकरीत कायम असणार्या कर्मचार्यांइतकेच वेतन देण्यात यावे,असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.समान कामासाठी समान वेतन या तत्त्वानुसार प्रत्येक कंत्राटी कर्मचार्याला कायमस्वरुपी नोकरीत असणार्या कर्मचार्याइतके वेतन मिळायला हवे. तो त्या कर्मचार्यांचा अधिकार आहेफ, असे न्यायमूर्ती जे. एस. केहर आणि न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. कृत्रिम मापदंडांच्या आधारे एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या मेहनतीचे ङ्गळ न देणे चुकीचे आहे. समान काम करणार्या कर्मचार्याला कमी वेतन दिले जाऊ शकत नाही. हे केवळ अपमानास्पदच नाही, तर मानवतेच्या विरोधात आहेफ, असेही या खंडपीठाने म्हटले आहे.
कोणीही आपल्मा मर्जीने कमी वेतनावर काम करत नाही. एखादी व्मक्ती त्याच्या आत्म सन्मानाशी तडजोड करुन आपल्मा कुटुंबाच्या पालन पोषणासाठी कमी वेतनावर काम करते,असेही सर्वोच्च न्मामालयाच्या खंडपीठाने निकालात नमूद केले आहे..कमी वेतन देऊन काम करुन घेणे वेठबिगारीसारखे आहे. आपल्मा पदाचा ङ्गायदा घेऊन अशा गोष्टी केल्या जातात. हे कृत्य शोषण करणारे आहे. मामुळे इच्छेविरुद्ध गुलामी करुन घेतली जाते, असे न्माममूर्ती केहर मांनी त्मांच्या लिखित निकालामध्मे म्हटले आहे. समान कामासाठी समान वेतन हा निकाल सर्व कंत्राटी कर्मचार्यांना लागू होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
जेजुरी नगर पालीकेकडे कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कामगारांना नगर पालीकेच्या सेवेत घेेण्याचा निर्णय या नगर पालीकेच्या सत्ताधार्यांनी व प्रशासनाने घेवुन सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाची अंमलबजावणी केली आहे.आता पंढरपूर नगर पालीकेने पाणी पुरवठा विभागाकडे असलेल्या अपुर्या कर्मचार्यांची संख्या लक्षात घेवून या कंत्राटी कामगारांना न्याय द्यावा.सद्या नगर पालीकांमधील कर्मचारी भरतीस बे्रक आहे.मात्र पंढरपूर नगर पालीकेस तिर्थक्षेत्र असल्यामुळे आवश्यक असलेल्या कर्मचार्यांबाबत शासनाकडे पाठपुरावा केल्यास शासन विशेष बाब म्हणून नक्कीच परवानगी देईल अशी अपेक्षा आहे.मुख्यमंत्र्यानीही कंत्राटी कामगारांना न्याय देण्याची जबाबदारी पार पाडेल अशी ग्वाही कामगार संघटनांशी झालेल्या अनेक बैठकांमधून दिली आहे.तेव्हा पंढरपूरकरांची तहान भागविणार्या व वर्षानुवर्षे अल्पवेतनावर पंढरपूर नगर पालीकेच्या पाणी पुरवठा विभागााकडे राबणार्याा कंत्राटी कामगारांना न्याय मिळावा अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
गेल्या पंधरा वर्षापासून नगर पालीका पाणी पुरवठा विभागाकडुन ठेकेदाराच्या मार्फत कंत्राटी कामगारांकडुन शहरातील पाणी पुरवठा पाईललाईनची दुरुस्ती तसेच इतर सर्व कामे करुन घेतली जातात.अनेक वेळा कंत्राटी कामगारांचा ठेकेदार बदलतो पण कामगार मात्र तेच असल्याचे दिसून येते.या कामगारांना शहरातील सर्व रस्त्यावरील व उपनगरातील पाईपलाईनची खडानखडा माहीती असल्याने पाणी पुरवठा विभागाचे कर्मचारी पुरविण्याचे टेंडर घेतलेल्या ठेकेदारांकडुन कत्रंाटी कामगार म्हणून याच कामगारांना कामावर घेतले जाते.पंढरपूर नगर पालीकेच्या पाणी पुरवठा विभागाकडे या कंत्राटी कामगारांची यादीही उपलब्ध आहे.
पंजाब सरकार विरुध्द कत्रंाटी कामगारांनी दाखल केलेल्या खटल्यात सुप्रीम कोर्टाने वर्षानुवर्षे काम करणार्या कंत्राटी कामगारांना नोकरीत कायम असणार्या कर्मचार्यांइतकेच वेतन देण्यात यावे,असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.समान कामासाठी समान वेतन या तत्त्वानुसार प्रत्येक कंत्राटी कर्मचार्याला कायमस्वरुपी नोकरीत असणार्या कर्मचार्याइतके वेतन मिळायला हवे. तो त्या कर्मचार्यांचा अधिकार आहेफ, असे न्यायमूर्ती जे. एस. केहर आणि न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. कृत्रिम मापदंडांच्या आधारे एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या मेहनतीचे ङ्गळ न देणे चुकीचे आहे. समान काम करणार्या कर्मचार्याला कमी वेतन दिले जाऊ शकत नाही. हे केवळ अपमानास्पदच नाही, तर मानवतेच्या विरोधात आहेफ, असेही या खंडपीठाने म्हटले आहे.
कोणीही आपल्मा मर्जीने कमी वेतनावर काम करत नाही. एखादी व्मक्ती त्याच्या आत्म सन्मानाशी तडजोड करुन आपल्मा कुटुंबाच्या पालन पोषणासाठी कमी वेतनावर काम करते,असेही सर्वोच्च न्मामालयाच्या खंडपीठाने निकालात नमूद केले आहे..कमी वेतन देऊन काम करुन घेणे वेठबिगारीसारखे आहे. आपल्मा पदाचा ङ्गायदा घेऊन अशा गोष्टी केल्या जातात. हे कृत्य शोषण करणारे आहे. मामुळे इच्छेविरुद्ध गुलामी करुन घेतली जाते, असे न्माममूर्ती केहर मांनी त्मांच्या लिखित निकालामध्मे म्हटले आहे. समान कामासाठी समान वेतन हा निकाल सर्व कंत्राटी कर्मचार्यांना लागू होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
जेजुरी नगर पालीकेकडे कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कामगारांना नगर पालीकेच्या सेवेत घेेण्याचा निर्णय या नगर पालीकेच्या सत्ताधार्यांनी व प्रशासनाने घेवुन सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाची अंमलबजावणी केली आहे.आता पंढरपूर नगर पालीकेने पाणी पुरवठा विभागाकडे असलेल्या अपुर्या कर्मचार्यांची संख्या लक्षात घेवून या कंत्राटी कामगारांना न्याय द्यावा.सद्या नगर पालीकांमधील कर्मचारी भरतीस बे्रक आहे.मात्र पंढरपूर नगर पालीकेस तिर्थक्षेत्र असल्यामुळे आवश्यक असलेल्या कर्मचार्यांबाबत शासनाकडे पाठपुरावा केल्यास शासन विशेष बाब म्हणून नक्कीच परवानगी देईल अशी अपेक्षा आहे.मुख्यमंत्र्यानीही कंत्राटी कामगारांना न्याय देण्याची जबाबदारी पार पाडेल अशी ग्वाही कामगार संघटनांशी झालेल्या अनेक बैठकांमधून दिली आहे.तेव्हा पंढरपूरकरांची तहान भागविणार्या व वर्षानुवर्षे अल्पवेतनावर पंढरपूर नगर पालीकेच्या पाणी पुरवठा विभागााकडे राबणार्याा कंत्राटी कामगारांना न्याय मिळावा अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
