पंढरी वार्ता:- पंढरीतील ‘रेड झोन’ ठरत आहेत ‘ऐपतदारांसाठी’ डोकेदुखी ! शहरातील ठरावीक भागास फायनान्स कंपन्यांचे ‘आळे ’े
पंढरपूर शहर व तालुक्यात दुचाकी,चारचाकी,व्यवसायीक वाहने यासाठी कर्जपुरवठा करणार्या राष्ट्रीयकृत व खाजगी बँकाशी निगडीत व खाजगी फायनान्स कंपन्या याच बरोबर मायक्रो फायनान्स कंपन्याकडून महिला बचत गटांना कर्जपुरवठा करण्याबाबत पंढरपूर शहर व तालुक्याची विविध रेडझोन मध्ये अघोषीत विभागणी केली असल्याचे निदर्शनास येत असून मात्र या रोडझोन मुळे या भागात राहणारे अनेक ऐपतदार मात्र आपले क्रेडीट गमावून बसले आहेत.तर या रेड झोन मधील अनेक महिला बचत गटांना कर्जपुरवठा करण्यास मायक्रो फायनान्स कंपन्या नकार देत असल्याने नियमितपणे कर्ज फेडूनही अनेक बचत गट या मायक्रो फायनान्स कंपन्याच्या कर्जापासून वंचीत रहात आहेत.तुम्ही विशिष्ट भागात रहाता त्यामुळे तुम्हला कर्ज मिळणार नाही असे या मायक्रो फायनान्स कंपन्याकडून सांगीतले जात असल्यामुळे अशा प्रकारे थेट विविष्ट भागालाच रेड झोन मध्ये टाकण्याचा फायनान्स कंपन्यांचा हा फंडा कायदेशीर व नैतिकतेला धरुन आहे का असाच प्रश्न अनेकांना पडला आहे.
एकेकाळी दुचाकी अथवा चार चाकी वाहन खरेदी करावयाचे झाले तर बँकाचे उंबरठे झिजवावे लागत होते.मात्र गेल्या 15 वर्षाच्या कालावधीत विविध दुचाकी तसेच चारचाकी वाहनांच्या शोरुममध्येच बँकाशी संबधीत व खाजगी फायनान्स कंपन्यांचे प्रतिनिधी ठाण मांडून बसलेले दिसून येवू लागले.एक अर्ज,जागेवरच कर्ज अशा प्रकारे थेट ग्राहकांना अग्रीम रक्कम जमा करुन तासाभरात वाहन ताब्यात दिले जावू लागले.या कर्जाच्या वसुलीसाठी ग्राहकांकडून पोस्ट डेटेड चेक घेतले जात असल्याने या फायनान्स कंपन्याची वसुलीही सुलभपणे होताना दिसून आली.तर या थकीत कर्जाच्या हप्त्यांच्या वसुलीसाठी विशेष ‘प्रतिमा’असलेल्या व्यक्तींच्या फायनान्सीयल सर्व्हीसेस फर्मची नियुक्ती करुन वसुलीचा दबाव ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.यास मोठे यशही आले असले तरी कालपरत्वे बदलेले कायदे,कर्जाच्या हप्त्यापोटी दिलेले चेक बाऊंस होण्याचे मोठे प्रमाण आणि वसुली एजंटांना न जुमाननारे ग्राहक यामुळे अनेकदा दिलेल्या कर्जाची वसुलीच होत नसल्याने या फायनान्स कंपन्यांच्या स्थानिक अधिकार्यांना धारेवर धरले जावूू लागले.याचीच परिणीती म्हणून या अधिकार्यांनी कर्जवसुलीस वारंवार अडथळे निर्माण करणारे कर्जदार प्रामुख्याने कुठल्या भागातील आहेत त्याची माहीती घेवूून अघोषीत रेड झोन तयार केले असल्याची खात्रीलायक माहीती आमच्या हाती आली आहे.
अनियमीत कर्जदार शहराच्या ज्या भागात अथवा तालुक्यातील ज्या गावात मोठया संख्येने आढळतात त्यांचा समावेश या रेडझोन मध्ये करण्यात आला असून त्यामुळे या अघोषीत रेड झोन मध्ये राहणारे व दुचाकी अथवा चारचाकी खरेदी करण्यासाठी फायनान्स कंपन्यांच्या माध्यमातून कर्ज घेवू इच्छीणार्या अनेक ऐपतदारांची मात्र मोठी गोची झाली आहे.केवळ आम्ही विशिष्ट भागात राहतो म्हणून कर्ज नाकारले जाणे आयोग्य आहे असे पटवून देण्याचा प्रयत्न ग्राहक करीत असतात.मात्र याबाबत वरिष्ठांकडे बोट दाखवून संबधीत कर्मचारी आपली सुटका करुन घेत असल्याचे दिसून येते.महिला बचत गटाच्या बाबतीतही अशीच परिस्थीती असून शहरातील अनेक विभागांचा या रेडझोन मध्ये समावेश करण्यात आल्याने वर्षानुवर्षे बचत गटाच्या माध्यमातून कर्ज घेवून नियमितपणे परतफेड करणार्या महिलांना केवळ रेडझोन मध्ये रहात असल्याच्या कारणावरुन कर्ज नाकारले जात असल्याचे निदर्शनास येत आहे.
एकेकाळी दुचाकी अथवा चार चाकी वाहन खरेदी करावयाचे झाले तर बँकाचे उंबरठे झिजवावे लागत होते.मात्र गेल्या 15 वर्षाच्या कालावधीत विविध दुचाकी तसेच चारचाकी वाहनांच्या शोरुममध्येच बँकाशी संबधीत व खाजगी फायनान्स कंपन्यांचे प्रतिनिधी ठाण मांडून बसलेले दिसून येवू लागले.एक अर्ज,जागेवरच कर्ज अशा प्रकारे थेट ग्राहकांना अग्रीम रक्कम जमा करुन तासाभरात वाहन ताब्यात दिले जावू लागले.या कर्जाच्या वसुलीसाठी ग्राहकांकडून पोस्ट डेटेड चेक घेतले जात असल्याने या फायनान्स कंपन्याची वसुलीही सुलभपणे होताना दिसून आली.तर या थकीत कर्जाच्या हप्त्यांच्या वसुलीसाठी विशेष ‘प्रतिमा’असलेल्या व्यक्तींच्या फायनान्सीयल सर्व्हीसेस फर्मची नियुक्ती करुन वसुलीचा दबाव ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.यास मोठे यशही आले असले तरी कालपरत्वे बदलेले कायदे,कर्जाच्या हप्त्यापोटी दिलेले चेक बाऊंस होण्याचे मोठे प्रमाण आणि वसुली एजंटांना न जुमाननारे ग्राहक यामुळे अनेकदा दिलेल्या कर्जाची वसुलीच होत नसल्याने या फायनान्स कंपन्यांच्या स्थानिक अधिकार्यांना धारेवर धरले जावूू लागले.याचीच परिणीती म्हणून या अधिकार्यांनी कर्जवसुलीस वारंवार अडथळे निर्माण करणारे कर्जदार प्रामुख्याने कुठल्या भागातील आहेत त्याची माहीती घेवूून अघोषीत रेड झोन तयार केले असल्याची खात्रीलायक माहीती आमच्या हाती आली आहे.
अनियमीत कर्जदार शहराच्या ज्या भागात अथवा तालुक्यातील ज्या गावात मोठया संख्येने आढळतात त्यांचा समावेश या रेडझोन मध्ये करण्यात आला असून त्यामुळे या अघोषीत रेड झोन मध्ये राहणारे व दुचाकी अथवा चारचाकी खरेदी करण्यासाठी फायनान्स कंपन्यांच्या माध्यमातून कर्ज घेवू इच्छीणार्या अनेक ऐपतदारांची मात्र मोठी गोची झाली आहे.केवळ आम्ही विशिष्ट भागात राहतो म्हणून कर्ज नाकारले जाणे आयोग्य आहे असे पटवून देण्याचा प्रयत्न ग्राहक करीत असतात.मात्र याबाबत वरिष्ठांकडे बोट दाखवून संबधीत कर्मचारी आपली सुटका करुन घेत असल्याचे दिसून येते.महिला बचत गटाच्या बाबतीतही अशीच परिस्थीती असून शहरातील अनेक विभागांचा या रेडझोन मध्ये समावेश करण्यात आल्याने वर्षानुवर्षे बचत गटाच्या माध्यमातून कर्ज घेवून नियमितपणे परतफेड करणार्या महिलांना केवळ रेडझोन मध्ये रहात असल्याच्या कारणावरुन कर्ज नाकारले जात असल्याचे निदर्शनास येत आहे.
