पंढरी वार्ता:- नवे ‘बडवे’ तयार होऊ नयेत याची जबाबदारी शासननियुक्त समितीचीच ! अन्यथा भाविक पुन्हा ‘हटाव’चा नारा देतील !
बडवे आणि उत्पात यांच्या कचाट्यातून पंढरीचा विठ्ठल आणि रखुमाई यांची मुक्तता झाली. पंढरपूरच्या मंदिरात बडवे आणि उत्पातांना असलेले सर्व अधिकार सुप्रीम कोर्टाच्या एका आदेशामुळे संपुष्टात आले.पिढ्यानपिढ्याची मक्तेदारी संपल्याने मंदिराचे व्यवस्थापन आता सरकारने नेमलेल्या मंदिर समितीकडे गेले. पंढरपूरचे विठ्ठल मंदिर गेल्या अनेक पिठ्यांपासून बडवे, उत्पातांच्या ताब्यात होते. त्यांच्याकडून भक्तांना होणाऱ्या त्रासाबाबत १९५२पासून विधानसभेत वारंवार वाद होत होते. यावर सरकारने १९६८ मध्ये 'नाडकर्णी कमिशन'ची स्थापना केली. समितीच्या अहवालानंतर १९७३मध्ये विठ्ठल मंदिर ताब्यात घेण्यासाठी पंढरपूर विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर कायदा संमत करण्यात आला. या कायद्याला बडवे मंडळीनी थेट सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिल्यानंतर कोर्टाने त्यांना कनिष्ठ कोर्टातून तुमचे हक्क शाबित करून घेण्यास सांगितले गेले आणि त्यानंतर प्रत्येक कोर्टाने बडवे मंडळींच्या विरोधात निकाल दिला.
आता विठ्ठल मंदीरात नवे बडवे आपले वर्चस्व प्रस्थापीत करू पहात आहेत.पुर्वी शे-दोनशे दक्षिणेचे लालसेपोटी भक्ताचे थेट पांडुरंगाच्या पायावर नेवून मस्तक टेकविणारे बडवे गेले आणि आपले सामाजिक अणि राजकीय बस्तान बसविण्यासाठी आणि लोकप्रियता आणि प्रसिध्दी मिळविण्यासाठी धडपडणार्या नव्या बडव्यांचा गराडा श्री विठ्ठलास पडत असून श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदीर समितीचे अध्यक्ष डॉ.अतूल भोसले हे समितीच्या माध्यमातून नवनवे उपक्रम राबविण्यासाठी सक्रिय असलेले दिसून येतात.धडाडीने निर्णय घेवू इच्छीतात मात्र त्याच वेळी श्री विठ्ठलास पडलेला नव्या बडव्यांचा गराडा रोखण्यासाठी त्यांनी विशेष उपाययोजना केली पाहीजे.तसेच महाराष्ट्र शासनाने निश्चित केलेल्या व्हि.व्ही.आय.पी.व व्हि.आय.पी.च्या यादीशिवाय कुणीही पाच मिनिटात थेट विठ्ठलाच्या पायावर माथा टेकण्यासाठी पोहचत नाहीना याची खातरजामा केली पाहीजे.यासाठी दर्शन बारी,मंदीराचे प्रत्येक प्रवेशद्वार आणि थेट गाभारा यांचे सी.सी.टी.व्ही.कॅमेर्यात होत असलेले चित्रीकरण वेळोवेळी तपासून मंदीर समिती सदस्य अथवा मंदीराशी संबधीत अधिकारी अथवा कर्मचारी आपल्या अधिकाराचा गैरफायदा तर उचलत नाहीत ना याची खबरदारी घेतली पाहीजे.
अखेर १९८५ मध्ये मुंबई हायकोर्टाने बडवे मंडळींचे काही हक्क अबाधित ठेवत मंदिर शासनाच्या ताब्यात दिले. यानंतर २६ फेब्रुवारी १९८५ रोजी बाळासाहेब भारदे यांच्या अध्यक्षतेखालील मंदिर समितीने विठ्ठल मंदिर ताब्यात घेतले आणि शासन नियुक्त मंदिर समिती व्यवस्थापनाचे काम पाहू लागली. मुंबई हायकोर्टानेही मार्च २००७ मध्ये बडवे-उत्पात आणि इतरांचे अपील फेटाळून लावत मंदिर शासनाच्या ताब्यात देण्याचा निकाल दिला. या निकालाला बडवे-उत्पात मंडळीनी सुप्रीम कोर्टाच आव्हान दिले आणि स्थगिती मिळविली.
मात्र आता विठ्ठल रुक्मिणी मंदीर समितीबाबत सुप्रिक कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानंतर स्वायत्त विठ्ठल रुक्मिणी मंदीर समिती अस्तित्वात आली.
श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदीरात बडवे-उत्पात,सेवाधार्यांच्या काळात थेट श्री विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी बक्कळ दक्षणा दिली की पोहचता येते अशी भावना त्याकाळी महाराष्ट्रातील भाविकांमध्ये निर्माण झाली होती.आणि त्यामुळेच बडवे-उत्पातांचा सर्वाधिक तिरस्कार झाला असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही.मात्र आता राजकिय अथवा सामाजिक हेतू साध्य करण्यासाठी जर कोणी थेट विठ्ठलाया पायावर कुणाला नेवून पोहोच करीत असेल तर तोही लाजिरवाणा प्रकार आहे.त्यामुळेच नव्या बडव्यांना रोखण्याची जबाबदारी पार पाडण्यास ही मंदीर समिती अपयशी ठरली तर जी नाराजी,जो तिरस्कार बडवे -उत्पातांच्या समितीबाबत होता तोच भविष्यात या सरकार नियुक्त समितीबाबत निर्माण होणार आहे.ही काळ्या दगडावरील रेघ आहे.
