पंढरी वार्ता:- पंढरपूरकरांवर दिडपट पाणीपट्टी वाढीचा बोजा? नगर पालीकेने पिण्याचे पाणी व्यवसायीकांना पुरविल्यास तीनपट दंड वसूली ! जलसंपदा विभागाच्या नव्या आदेशाने पाणीपट्टीचे दर वाढणार !
राज्यात पाणीपट्टी दरात वाढ करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र जलसंपदा नियामक प्राधिकरणाने घेतला आहे. यामध्ये ज्या नगर पालीका क्षेत्रात मिटर शिवाय नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जातो अशा नगरपालीकांना दिडपट पाणीपट्टीचा बोजा सहन करावा लागणार आहे. पंढरपूर नगर पालीकेने शहरात प्रायोगीक तत्वावर काही मोजक्या नळकनेक्शनसाठी मिटर बसवून चाचणी सुरु केली असतानाच आता थेट नळाद्वारे मिटरशिवाय पाणी पुरवठा करणार्या नगर पालीकांना पाणीपट्टीपोटी दिडपट रक्कमेची बिले जलसंपदा विभागाकडून सादर केली जाणार आहेत जलसंपदा नियामक प्राधिकरणाचे अध्यक्ष के. पी. बक्षी यांनी हा निर्णय जाहीर केला आहे.त्याब बरोबर नगर पालीकेने पिण्यासाठीचे पाणी व्यवसायीकांना पुरविल्यास तीनपट आकारणी केली जाणार आहे.पंढरपूर नगर पालीका घरगुती नळकनेक्शन धारकांवरील हा वाढीव दिडपट पाणीपट्टीचा बोजा स्वत: सहन करणार की पंढरपूर शहरातील नळकनेक्शन धारकांकडून वसूल करणार हे नगर पालीकेच्या आगामी अर्थसंकल्पातच दिसून येईल .याच बरोबर या नियामक प्राधिकरणाने शेतीसाठी आणि घरगुती वापरासाठी पाणीपट्टी दरातही 17 टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.मात्र या पाणीपट्टी दरवाढीच्या कचाट्यातून बोगस नळ कनेक्शन धारक मात्र सहीसलामतच असल्याचे दिसून येत असून याबाबत कठोर कारवाई करुन शहरातील प्रामाणिक करदात्या नागरिकांना दिलास देण्याचे प्रयत्नही अधिक ठोसपणे होणे गरजेचे झाले आहे.
या दरवाढीचे कारण नमूद करताना महागाई निर्देशांक 63 टक्क्यांनी वाढल्याने पाणीपट्टी वाढवण्याचा निर्णय घेतला गेल्याचे सांगीतले जात असले तरी पिण्याच्या पाण्याबाबततरी शासनाने निर्देशांक बाजूला ठेवून अंमलबजावणी करावी अशीच प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. मीटर न बसवता पाणी घेणार्या नगरपालिका, महापालिका आणि उद्योगांना दीडपट दर द्यावा लागणार आहे. जलसंपदा विभागाशी करार न करता पाणी उचलणार्यांना दोन पट दर द्यावा लागेल. तर पालिकांनी पिण्यासाठी पाणी घेऊन ते उद्योगांना पुरवल्यास तीन पट दर आकारला जाईल, असं प्राधिकरणाने म्हटलं आहे.
प्रवाही कालव्यावरील शेतकरी आणि उपसा योजनेवरील शेतकरी यांच्यातील पाणीपट्टी दरातील तङ्गावत दूर करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. आता शासकीय उपसा सिंचन योजनेवरील शेतकर्यांना पाणीपट्टी आणि 19 टक्के वीज बिलाचा भार सोसावा लागणार आहे. प्रत्येकाला घनमापन पद्धतीने पाणीपट्टी, जास्त पाणी वापरणार्यांना जास्त पाणीपट्टी आणि कमी पाणी वापरणार्यांना कमी पाणीपट्टी आकारली जाणार आहे.
या दरवाढीचे कारण नमूद करताना महागाई निर्देशांक 63 टक्क्यांनी वाढल्याने पाणीपट्टी वाढवण्याचा निर्णय घेतला गेल्याचे सांगीतले जात असले तरी पिण्याच्या पाण्याबाबततरी शासनाने निर्देशांक बाजूला ठेवून अंमलबजावणी करावी अशीच प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. मीटर न बसवता पाणी घेणार्या नगरपालिका, महापालिका आणि उद्योगांना दीडपट दर द्यावा लागणार आहे. जलसंपदा विभागाशी करार न करता पाणी उचलणार्यांना दोन पट दर द्यावा लागेल. तर पालिकांनी पिण्यासाठी पाणी घेऊन ते उद्योगांना पुरवल्यास तीन पट दर आकारला जाईल, असं प्राधिकरणाने म्हटलं आहे.
प्रवाही कालव्यावरील शेतकरी आणि उपसा योजनेवरील शेतकरी यांच्यातील पाणीपट्टी दरातील तङ्गावत दूर करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. आता शासकीय उपसा सिंचन योजनेवरील शेतकर्यांना पाणीपट्टी आणि 19 टक्के वीज बिलाचा भार सोसावा लागणार आहे. प्रत्येकाला घनमापन पद्धतीने पाणीपट्टी, जास्त पाणी वापरणार्यांना जास्त पाणीपट्टी आणि कमी पाणी वापरणार्यांना कमी पाणीपट्टी आकारली जाणार आहे.
