पंढरी वार्ता:- होमगार्डच्या सेवेत कार्यरत असलेले सदस्य हे नोकरी व्यवसाय करणारे ! होमगार्डना शासकिय सेवेत सामावून घेण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांची नकारघंटा !

विविध यात्रा,उत्सव व विशेष पोलीस बंदोबस्ताच्या काळात तसेच विविध नेत्यांच्या दौर्‍याच्या व आपत्तीच्या काळात चोखपणे बंदोबस्त ठेवण्यासाठीचा एक महत्वाचा पर्याय असलेल्या गृहरक्षक दलाच्या जवानांना त्यांची शारीरीक क्षमता व शैक्षणिक पात्रता लक्षात घेवून शासकिय सेवेत दाखल करुन घेण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी साफ नकार दिला असून या बाबत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आ.प्रा.वर्षा गायकवाड यांच्यासह विविध सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या अतारांकीत प्रश्‍नास लेखी उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांनी गृहरक्षक दलाचे जवान हे राष्ट्रसेवा करण्याच्या हेतूने संघटनेचे सदस्य होतात त्यामुळे त्यांना शासकिय सेवेत दाखल करण्याचा प्रश्‍नच उदभवत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
      होमगार्ड्सना विनाअट शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे, होमगार्ड अधिनियमातील आजपर्यंतच्या जाचक अटी रद्द कराव्यात, होमगार्डस यांच्या पाल्यांचे शिक्षण मोङ्गत व्हावे, परिवाराला मोङ्गत आरोग्य सेवा मिळावी, होमगार्ड्सना मिळणारा भत्ता वाढावा, होमगार्डना पिवळ्या शिधापत्रिका देण्यात याव्यात, होमगार्डची सेवा शासकीय कर्मचार्‍याप्रमाणे गृहीत धरण्यात यावी आदी होमगार्डच्या विविध मागण्या आहेत.1946 सालापासून देशातील, राज्यातील होमगार्ड नाममात्र मानधनावर काम करीत आहेत. वास्तविक, होमगार्ड संघटनेची स्थापना संरक्षण खात्यास व गृहरक्षक दलाची मदत व्हावी, यासाठी करण्यात आली आहे. मात्र, होमगार्ड म्हणून काम करणार्‍या व्यक्ती बेरोजगार, बेकार, आर्थिक व सामाजिक मागासलेले व गरीब परिस्थितीतील आहेत. त्यामुळे सर्व परिस्थितीचा विचार करून राज्य शासनाच्या गृहखात्याच्या वतीने आगामी काळात होणार्‍या पोलीस भरतीत पात्र होमगार्डना सेवेत सामावून घेण्याची तरतूद करावी अशी मागणी सातत्याने केली जात आहे.या बाबत आमदार वर्षा गायकवाड यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्‍वभुमीवर लेखी प्रश्‍न उपस्थित केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सेवा म्हणून काम करावे असा अनाहूत सल्लाच दिलेल्या लेखी उत्तरात दिल्यामुळे या सरकारकडून होमगार्डना संरक्षण मिळण्याच्या आशा संपुष्टात आल्या आहेत.

Popular posts from this blog

पंढरी वार्ता:- शहर स्वच्छ ठेवण्यास सहकार्य न करणार्‍या नागरिकांवर आता दंडात्मक कारवाई !

आपलं पंढरपूर:- मराठा आरक्षणासाठी मागासवर्गीय आयोगाचा सर्वेक्षणाचा निर्णय ! यापुर्वी आयोगाने फेटाळली होती शासनाची मागणी

पंढरी वार्ता :- विश्‍वस्त मंडळाबाबत खात्री करुनच शिक्षणाधिकार्‍यांची रा.म.साठे सरांच्या प्रस्तावाला मान्यता -संपत जाधव