पंढरीवार्ता: ग्रामसेवक आनंदा मुंढे याच्यावर राजेंद्र भारुड यांच्याकडून निलंबनाची कारवाई ! ग्रामसेवकांच्या मनामानीबाबत जि.प.सदस्यांनी केली होती तक्रार

एकीकडे आपल्या कर्तव्यकठोर भुमिकेमुळे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र भारुड हे केंद्रकर साहेबांच्या कार्यपध्दतीचे आठवण करुन देत जिल्हा परिषदेच्या कर्मचार्‍यांवर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न करीत असतानाच व कर्तव्यच्युत कर्मचार्‍यांवर राजकीय दबाव झुगारुन कारवाई करीत असतानाच विधान परिषदेचे आमदार ऍड.रामहरी रुपनर यांनी हक्कभंगाचा इशारा दिल्यामुळे सद्या जिल्ह्यात चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरलेले जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र भारुड यांनी आपल्या कर्तव्यात हलगर्जीपणा करणार्‍या व अपहाराचा व गैरव्यवहाराचा आरोप असणार्‍या तीन ग्रामसेवकांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे.राजेंद्र भारुड यांनी अपहार,कामात अनियमीतपणा आदी तक्रारींची दखल घेत तिसंगीचे तात्कालीन ग्रामसेवक आनंदा मुंढे यांच्यावर निलंबणाची कारवाई केली आहे.मात्र यापुर्वी सोलपूर जिल्हयात जेव्हा जेव्हा ग्रामसेवकांवर जि.प.च्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडून कारवाई करण्यात आली तेव्हा तेव्हा ग्रामसेवक संघटनांच्या माध्यामातून अधिकार्‍यांवर निलंबन मागे घेण्यासाठी दबाव आणण्यात आल्याचे दिसून  आले आहे.त्यामुळे या निलंबन प्रकरणात पंढरपूर तालुका ग्रामसेवक युनियन काय भूमिका घेते याकडे तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
या पुर्वी सोलापूर जिल्हा परिषदेचे तात्कालीन मुख्याधिकारी अरुण डोंगरे यांनी जिल्हा परिषदेच्या इतिहासातील सर्वात मोठी कारवाई करीत फेब्रुवारी 2016 रोजी जिल्हयातील 35 ग्रामसेवकांवर निलंबनाची कारवाई केली होती.त्यावेळी सोलापूर जिल्ह्यातील विविध ग्रामसेवक युनियनने एकत्र येत या कारवाई  विरोधात संघटनेच्या बळावर काम बंद आंदोलन करुन जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनावर दबाव आणण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला होता.मात्र ग्रामसेवक युनियनच्या या कारनाम्याविरोधात सोलापूर जिल्हयातील ग्रामिण जनतेकडून अतिशय तिखट प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या होत्या.व संघटनेच्या बळावर गैरव्यवहाराची पाठराखण करण्याचा प्रयत्न ग्रामसेवक युनियनकडून केला जात असल्याची चौफेर टिकाही त्यावेळी झाली होती.
      सन 2013-14 मध्ये सोलापूर जिल्ह्याला गौण खनिज अंतर्गत 76 कोटी 26 लाखाचे अनुदान तहसीलदारांमार्फत पंचायत समितींना प्राप्त झाले होते. हे अनुदान गटविकास अधिकारी यांच्या मार्फत ग्रामपंचायतींना वितरीत करण्यात आले होते. हा निधी ग्रामपंचायतीच्या स्व-उत्पन्नाचा भाग असून, त्याचा वापर ग्रामनिधी म्हणूनच करण्यात येतो. जिल्हा परिषदेचे सदस्य संजय पाटील यांनी 7 मे 2015 रोजी 2002 ते 2013 कालावधीतील वसुलीच्या आधारे गौण खनिज मिळकतीतून ग्र्राम पंचायतींना मिळणार्‍या निधीमध्ये अनियमितता झाल्याबाबतचा तक्रार अर्ज दिला होता.दरम्यान, संजय पाटील यांच्या तक्रारी अर्जाच्या अनुशंगाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण डोंगरे यांच्या आदेशानुसार गौण खनिज अंतर्गत 5 लाखांपेक्षा जास्त अनुदान वितरीत करणार्‍या 335 ग्रामपंचायतींची जिल्हास्तरीय त्रिसदस्यीय समितीमार्फत तपासणी करण्यात आली. गठीत करण्यात आलेल्या समितीने तपासणीमध्ये ग्रामपंचायतींना स्थळ भेटी देऊन गौण खनिज अंतर्गत प्राप्त झालेल्या अनुदानातून हाती घेण्यात आलेली कामे तांत्रिक मंजुरी, प्रशासकीय मंजुरी, मुल्यांकने, कामाची गुणवत्ता, कामाचे अभिलेखे व कामांचे अर्थ विभागाशी निगडीत सर्व अभिलेखांची तपासणी करून अहवाल सादर केला. सदरच्या तपासणीमध्ये 239 ग्रामपंचायतींचे ग्रामसेवक व सरपंच सेवक यांनी तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यतेविना अनुदान खर्च केल्याचे, खरेदी करताना वित्तीय नियमांचे पालन केले नसल्याचे तसेच लेखे अद्ययावत न ठेवल्याचे आणि खर्च करताना रोख व सेल्फ रक्कम दिल्याचे, कॅशबुक व प्रमाणके अद्ययावत नसल्याचे आणि मूल्याकंनापेक्षा जास्त खर्च केल्याचे तपासात आढळून आले होते.