पंढरी वार्ता :- खाजगी कोचींग क्लासेसच्या मनमानीमुळे पालकवर्गामध्ये प्रचंड नाराजी! पंढरीतील अनेक मठांसाठी क्लासचालकांकडून वर्षासाठी लाखोंची बोली. नगर पालीकेच्या असेसमेंट रेकॉर्डमध्ये क्लासचालकांच्या भाडेकराराची नोंदच नसल्याने लाखो रुपयांची टॅक्स चोरी ?
एका क्लासमध्ये शोकडो विद्यार्थी कोंबले जातात,पाच ते 25 हजारांपर्यंत फी आकारली जाते,हुशार परंतू अर्थिक द्रष्टया दुर्बल विद्यार्थ्यांना कुठलीही सवलत दिली जात नाही,क्लासचालकांडून पार्कींगची व्यवस्था केली जात नाही,अनेक क्लासचालकांनी नेमलेल्या पगारी शिक्षकांची आवश्यक शैक्षणिक पात्रता नसते.एकावेळी एका वर्गातील विद्यार्थीसंख्या निश्चित करुन त्याचे काटोकोर पालन केले जावे.प्रतिविद्यार्थी खाजगी शिकवणीची फी पाच हजार रुपयापेक्षा अधिक असू नये यासह शिक्षण हक्क कायद्याअर्तंगत खाजगी क्लास चालकांची नोंदणी करुन त्यामध्ये अर्थिक द्रष्टया दुर्बल घटकांना संधी दिली जावी अशी मागणी पालकवर्गांकडून होत असून खाजगी क्लासेसच्या मनमानी विरोधात प्रचंड नाराजी व्यक्त केली जात आहे.व या साठी शासनाने प्रस्तावित खाजगी क्लास चालकांबाबतच्या नियमवालीची तात्काळ अंमलबजावणी करावी अशी अपेक्षा पालक वर्गाकडून व्यक्त केली जात आहे.
खाजगी क्लासेसच्या माध्यमातून राज्यात बर्याच ठिकाणी विद्यार्थ्यांची फसवणूक होत असते. तसेच खाजगी क्लासेसमुळे शाळेचे महत्व दिवसेंदिवस कमी होत आहे.राज्याच्या शिक्षण खात्याने खाजगी क्लासेसवर निर्बंध घालण्यासाठी नव्या नियमावलीचा मसुदा तयार केला आहे. या मसुद्याचे अजून कायद्यात रुपांतर झालेले नाही.प्रस्तावीत कायद्यात अनेक महत्वपुर्ण बाबींचा समावेश करण्यात आला असून त्यात प्रामुख्याने खालील बाबींचा समावेशआहे.
1.शिकवण्यांवर धाडी टाकण्याचे अधिकार सरकारी अधिकार्यांना असतील
2.शिकवणीबाबत पालक आणि प्रशासनाचे अभिप्राय नोंदवले जातील, त्यावर क्लासेसची मान्यता ठरेल
3.18 टक्के जीएसटी व्यतिरिक्त पूर्ण उत्पन्नाच्या 6 टक्के अधिक शिक्षण विकास निधी द्यावा लागेल
4.फी ठरवण्याचा अधिकार क्लासेस चालकांना नसणार
5.फी वाढीचे अधिकार सरकारी अधिकार्यांना असतील
शाळेत अर्थिक द्रष्टया दुर्बल म्हणून प्रवेश घेवून पुढे त्याच विद्यार्थ्यास खाजगी कोचिंग क्लासेससाठी महिन्याकाठी हजारो रुपये फी भरणारेही अनेक पालक आहेत.जर खाजगी क्लासेसची नोंदणी बंधनकारक करुन येथील विद्यार्थ्यांची पडताळणी केल्यास एकीकडे दुर्बल घटक अथवा इबीसी सवलत घेत शिक्षण घेणारे अनेक गबरगंड पालकांचे पाल्य खाजगी क्लासमध्ये महिन्याकाठी हजारो रुपये फी भरत असल्याचे निदर्शनास येईल. आणि त्यामध्ये त्याच विद्यार्थ्यांचे त्यापेक्षा अधिक प्रवेश शुल्क खाजगी कोचिंग क्लास मध्ये देऊन पाल्यांना शिकविण्याची पालकांची धडपड सुरु आहे. तरी देखील पाल्यांना खासगी शिकवणीवर्गात मिळत असलेले शिक्षण उच्च दर्जाचे मिळत नाही. शासनाच्या शैक्षणिक विभागाने खाजगी क्लासेसवर नियंत्रण ठेवण्याकरीता कायदा केल्यास या या कायद्यातील नियम व अटींची पूर्तता सामान्य क्लास चालक करू शकत नाहीत त्यामुळे राज्यातील 50 हजार क्लासेस कायमस्वरूपी होतील असा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे.
खाजगी क्लासेसच्या जाहिरातबाजीस बसणार चाप :-
या मसुद्यात खाजगी क्लासेसना जाहिरात करण्यास बंदी घालण्यात आलेली आहे. शहरासह ग्रामीण भागात खाजगी क्लासेसच्या वतीने मोठ्या प्रमाणावर क्लासेसच्या जाहीरातीचे भलेमोठे होर्डिंग लावले जातात.मात्र शासनाच्या खाजगी क्लास विषयक धोरणाची अंमलबजावणी झाल्यास जाहिरातबाजीला चाप बसणार आहे.
पंढरीतील अनेक मठ क्लास खाजगी क्लास चालकांसाठी ठरले वरदान:-
पंढरपूर नगर पालीकेकडून दर चार वर्षातून शहरातील मालमत्ता धारकांचे रिव्हीजन केले जाते.यामध्ये ज्या मालमत्ता धारकांनी आपल्या मालकीच्या मालमत्ता भाडयाने दिल्या आहेत.त्यांंच्याकडून भाडयाच्या 33 टक्के कर वसुलीची तरतुद मुंबई महानगर पालीका व नगर पालीका अधिनियमाध्ये आहे.पंढरपूर शहरात शेकडोंच्या संख्येने मठ आहेत.त्यापैकी आषाढी व कार्तीकी यात्रेचा एकुण वीस दिवसाचा कालावधी वगळता इतर काळासाठी मठाची इमारत भाड्याने देण्याचा उद्योग अनेक मठाधिपती करीत असल्याचे दिसून येते.मात्र त्यांच्या मालमत्ता अर्थात असेसमेंट रेकॉडमध्ये भाडेकरुची नोंदच नसल्याने नगर पालीकेच्या टॅक्सची सरळ सरळ चोरी होत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.त्यामुळे पंढरपूर नगर पालीकेनेही अशा वार्षिक तत्वावर अथवा क्लासचालकांसाठी मठ भाडयाने देणार्या मठाधिपतींवर कारवाई करणे गरजेचे झाले आहे.व या कारवाईसाठी क्लास चालकांच्या जाहीरातीत ज्या मठांचा अथवा जागांचा उल्लेख आहे त्याची पडताळणी करुन भाडेकरु टॅक्स वसुल करणे गरजेचे झाले आहे.
खाजगी क्लासेसच्या माध्यमातून राज्यात बर्याच ठिकाणी विद्यार्थ्यांची फसवणूक होत असते. तसेच खाजगी क्लासेसमुळे शाळेचे महत्व दिवसेंदिवस कमी होत आहे.राज्याच्या शिक्षण खात्याने खाजगी क्लासेसवर निर्बंध घालण्यासाठी नव्या नियमावलीचा मसुदा तयार केला आहे. या मसुद्याचे अजून कायद्यात रुपांतर झालेले नाही.प्रस्तावीत कायद्यात अनेक महत्वपुर्ण बाबींचा समावेश करण्यात आला असून त्यात प्रामुख्याने खालील बाबींचा समावेशआहे.
1.शिकवण्यांवर धाडी टाकण्याचे अधिकार सरकारी अधिकार्यांना असतील
2.शिकवणीबाबत पालक आणि प्रशासनाचे अभिप्राय नोंदवले जातील, त्यावर क्लासेसची मान्यता ठरेल
3.18 टक्के जीएसटी व्यतिरिक्त पूर्ण उत्पन्नाच्या 6 टक्के अधिक शिक्षण विकास निधी द्यावा लागेल
4.फी ठरवण्याचा अधिकार क्लासेस चालकांना नसणार
5.फी वाढीचे अधिकार सरकारी अधिकार्यांना असतील
शाळेत अर्थिक द्रष्टया दुर्बल म्हणून प्रवेश घेवून पुढे त्याच विद्यार्थ्यास खाजगी कोचिंग क्लासेससाठी महिन्याकाठी हजारो रुपये फी भरणारेही अनेक पालक आहेत.जर खाजगी क्लासेसची नोंदणी बंधनकारक करुन येथील विद्यार्थ्यांची पडताळणी केल्यास एकीकडे दुर्बल घटक अथवा इबीसी सवलत घेत शिक्षण घेणारे अनेक गबरगंड पालकांचे पाल्य खाजगी क्लासमध्ये महिन्याकाठी हजारो रुपये फी भरत असल्याचे निदर्शनास येईल. आणि त्यामध्ये त्याच विद्यार्थ्यांचे त्यापेक्षा अधिक प्रवेश शुल्क खाजगी कोचिंग क्लास मध्ये देऊन पाल्यांना शिकविण्याची पालकांची धडपड सुरु आहे. तरी देखील पाल्यांना खासगी शिकवणीवर्गात मिळत असलेले शिक्षण उच्च दर्जाचे मिळत नाही. शासनाच्या शैक्षणिक विभागाने खाजगी क्लासेसवर नियंत्रण ठेवण्याकरीता कायदा केल्यास या या कायद्यातील नियम व अटींची पूर्तता सामान्य क्लास चालक करू शकत नाहीत त्यामुळे राज्यातील 50 हजार क्लासेस कायमस्वरूपी होतील असा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे.
खाजगी क्लासेसच्या जाहिरातबाजीस बसणार चाप :-
या मसुद्यात खाजगी क्लासेसना जाहिरात करण्यास बंदी घालण्यात आलेली आहे. शहरासह ग्रामीण भागात खाजगी क्लासेसच्या वतीने मोठ्या प्रमाणावर क्लासेसच्या जाहीरातीचे भलेमोठे होर्डिंग लावले जातात.मात्र शासनाच्या खाजगी क्लास विषयक धोरणाची अंमलबजावणी झाल्यास जाहिरातबाजीला चाप बसणार आहे.
पंढरीतील अनेक मठ क्लास खाजगी क्लास चालकांसाठी ठरले वरदान:-
पंढरपूर नगर पालीकेकडून दर चार वर्षातून शहरातील मालमत्ता धारकांचे रिव्हीजन केले जाते.यामध्ये ज्या मालमत्ता धारकांनी आपल्या मालकीच्या मालमत्ता भाडयाने दिल्या आहेत.त्यांंच्याकडून भाडयाच्या 33 टक्के कर वसुलीची तरतुद मुंबई महानगर पालीका व नगर पालीका अधिनियमाध्ये आहे.पंढरपूर शहरात शेकडोंच्या संख्येने मठ आहेत.त्यापैकी आषाढी व कार्तीकी यात्रेचा एकुण वीस दिवसाचा कालावधी वगळता इतर काळासाठी मठाची इमारत भाड्याने देण्याचा उद्योग अनेक मठाधिपती करीत असल्याचे दिसून येते.मात्र त्यांच्या मालमत्ता अर्थात असेसमेंट रेकॉडमध्ये भाडेकरुची नोंदच नसल्याने नगर पालीकेच्या टॅक्सची सरळ सरळ चोरी होत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.त्यामुळे पंढरपूर नगर पालीकेनेही अशा वार्षिक तत्वावर अथवा क्लासचालकांसाठी मठ भाडयाने देणार्या मठाधिपतींवर कारवाई करणे गरजेचे झाले आहे.व या कारवाईसाठी क्लास चालकांच्या जाहीरातीत ज्या मठांचा अथवा जागांचा उल्लेख आहे त्याची पडताळणी करुन भाडेकरु टॅक्स वसुल करणे गरजेचे झाले आहे.
