पंढरी वार्ता:- शासकिय कर्मचार्‍याच्या संशयास्पद ‘सचोटी’अहवालाचा शासनादेश बासनात ? अपसंपदा बाबतच्या अनेक प्रकरणात वरिष्ठ अधिकार्‍यांचा अहवालच नसल्याचे उघड.

शासनाच्या सर्वच विभागात मोठया प्रमाणात भ्रष्ट कर्मचारी व अधिकार्‍यांचे लागेबांधे असल्याचे आरोप होत आले असून यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची स्थापना करण्यात आली मात्र या विभागाकडे फारच कमी तक्रारी दाखल होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास वेळोवेळी निदर्शनास आले आहे. एकीकडे विशिष्ट पोस्ट साठी ‘क्रिम पोस्टींग’ च्या नावाखाली कोटीत बोली लावली जात असल्याची चर्चा असतानाच नेमके याच पदावरील अधिकारी अथवा त्यांच्या अधिनस्त कर्मचार्‍यांवर लाचलूचपत अधिकार्‍यांकडून कारवाई होण्याचे प्रमाण नगण्य आहे.लोकप्रतिनिधींकडून या बाबत वारंवार तक्रारी करण्यात येत असल्याने शासनाने सर्वच विभागांना एक परिपत्रक जारी करुन संशयास्पद सचोटी असलेल्या अधिकार्‍यांचा व कर्मचार्‍यांचा गोपनिय अहवाल नियमितपणे पाठविला जावा असे आदेश दिले होते.मात्र शासनाच्या या आदेशाचे पालन करण्याबाबत अनेक शासकिय कार्यालयाच्या जबाबदार अधिकार्‍यांकडून टाळाटाळ केली जात आहे.ज्या अधिकार्‍यांचे चारित्र्य संशयास्पद आहे अपसंपदा अथवा लाचखोरी प्रकरणात ज्या अधिकार्‍यांचा समावेश आहे त्याचा अहवाल तातडीने लाच लुचपत अधिकार्‍यांना पाठविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. 

         मात्र शासनाच्या विविध विभागातील अधिकार्‍यांवर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अपसंपदा प्रकरणात अथवा लाचखोरी प्रकरणात कारवाई कारवाई केल्यानंतर अथवा सापळ्यात अडकल्यानंतर सदर अधिकार्‍याबाबत वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी शासनाच्या आदेशाचा भंग करीत संशयास्पद सचोटी अहवालच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास पाठवला नसल्याचे निदर्शनास येत आहे.अशा प्रकारचा अहवाल न पाठवता वरिष्ठ अधिकारी सदर भ्रष्ट अधिकार्‍यांना पाठीशी तर घालत नाहीत ना अशी शंका यामुळे उपस्थित होऊ लागली आहे.