पंढरीवार्ता: ‘घटनेच्या’ तरतुदीकडे धर्मदाय आयुक्त कार्यालयाचे ‘अर्थपुर्ण’ दुर्लक्ष ! विश्‍वस्त मंडळाची मुदत पुर्ण झालेल्या पंढरीतील अनेक संस्थाना धर्मदाय आयुक्त कार्यालयाचे अभय ?

धर्मदाय संस्थांमधील वाढत्या भ्रष्टटाराबाबत व संस्थेच्या स्थापनेचा मुळ उद्देश प्रतीत करणार्‍या संस्थेच्या घटनला तिलांजली देत संस्थेच्या मुळ उद्देशालाच हरताळ फासण्याचा प्रकार महाराष्ट्रातील धर्मदाय आयुक्त कार्यालयाकडे नोंदणीकृत असलेल्या हजारो संस्थाकडून  घडत आहे.गतवर्षी राज्यातील 1 लाख 30 हजार संस्थांना धर्मादाय आयुक्तांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून तब्बल 60 हजार संस्थांची नोंदणीच रद्द करण्यात आली आहे. नोंदणी रद्द केलेल्या संस्था महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त कायद्यांचे उल्लंघन करत असल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे.सार्वजनिक विश्वस्त कायद्यांतर्गत राज्यात सुमारे 8 लाख संस्थांची नोंदणी झालेली आहे. यातील 3 लाख 95 हजार 308 संस्था अस्तित्वात असल्या तरी त्या सक्रीय नाहीत. धर्मादाय आयुक्तांनी गेल्या गतवर्षी  नियमांची पूर्तता न करणार्‍या ट्रस्टचा आढावा घेतला होता. संस्थेची नोंदणी केल्यानंतर विश्वस्तांची यादी तसेच संस्थेचे उद्देश आणि तो पार पुर्ण करण्यासाठी संस्थेची घटना(स्किम)आदी इत्यंभूत माहिती देणे बंधनकारक असते. तसेच प्रतिवर्षी ठरावीक कालमर्यादेत संस्थेचे ऑडीट रिपोर्ट देखील धर्मदाय आयुक्त कार्यालयात सादर करणे बंधनकारक असते. यातील 1 लाख 90 हजार संस्थांनी ऑडीट रिपोर्ट तसेच विद्यमान ट्रस्टींची किंवा ट्रस्टमधील फेरबदलाची माहितीच धर्मदाय आयुक्त कार्यालयास सादर केली नसल्याचे आढळून आले आहे.अशा सर्व संस्थांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आली होती.सोलापूर शहर व जिल्हयातील अनेक संस्थाचा यात समावेश असून डिसेंबर महिन्यात याबाबत सुणावणी करुन निर्णय घेतला जाणे व तो सर्वसामान्य जनतेच्या अवलोकनार्थ प्रसिध्द  करणे गरजेचे असताना देखील आजतागायत सोलापूर येथील धंर्मदाय सह.आयुक्त कार्यालयाकडून कुठलीही अधिकृत माहीत जाहीर करण्यात आलेली नाही.याबाबत धंर्मदाय आयुक्त कार्यालयाकडे चौकशी केली असता धर्मदाय आयुक्तांच्या संकेतस्थळावर याबाबत माहीती उपलब्ध आहे असे सांगीतले जाते मात्र प्रत्यक्षात या संकेतस्थळास भेट दिली असता ज्या  संस्थांचे वार्षिक हिशोब पत्रके सादर केली गेली नाहीत,धर्मदाय आयुक्त कार्यालयास अवलोकनार्थ प्रोसेडींग प्रोसेडिंग उपलब्ध करुन दिले नाही,संस्थेच्या विश्‍वस्त मंडळाची घटनात्मक मुदत संपली आहे का नाही हे नमूद केलेले नाही अशा गंभीर त्रूटी आढळून येत आहेत.
                 राज्याचे धर्मदाय आयुक्त शिवकुमार डिगे हे एकीकडे धर्मदाय संस्थांना वेसण घालण्याचा आटोकाट प्रयत्न करीत आहेत.त्याचवेळी   भाविकांनी  श्रध्देने दिलेल्या कोटयावधी रुपयांच्या देणग्याचा  विनियोग केवळ मनमानी पध्दतीने व स्वहितासाठी खर्च करण्याचे धोरण अवलंबले असल्याचे दिसून येते.सोलापूर जिल्ह्यात सर्वात जास्त सार्व्रजनिक विश्‍वस्त संस्था पंढरपूरात असून भाविकांच्या देणग्यावर या संस्था निर्माण झाल्या आहेत व वाटचाल करीत आहेत. या संस्थांची धर्मदाय आयुक्त कार्यालयाकडे सार्वजनिक विश्‍वस्त व्यवस्था अधिनियम 1952 नुसार नोंदही असल्याचे आढळून येते तर या संस्थांनी आपल्या वाटचालीबाबत घटना(स्किम)ही धर्मदाय आयुक्त कार्यालयास सादर करुन त्या प्रमाणे संस्थेचा कारभार हाकण्याचे अभिवचन दिले असल्याचे दिसून येते.मात्र प्रत्यक्षात संस्थेच्या घटनात्मक तरतुदींचा भंग करीत अनेक संस्थाचा कारभार सरु असून यात सर्वात गंभीर बाब म्हणजे अनेक संस्थाच्या घटनेनुसार विश्‍वस्त मंडळाचा कार्यकाळ हा निश्‍चित करण्यात आला असला तरी कार्यकाळ उलटून देखील हेच विश्‍वस्त दहा-वीस वर्षे आरामात संस्थेवर आपले वर्चस्व अबाधीत ठेवून आपला प्रपंच सुखाचा करीत असल्याचे दिसून येेते.पंढरपूर शहरातील अनेक रस्त्यांचे रुंदीकरण सध्या प्रस्तावीत आहे.या रुंदीकरणापोटी संपादीत होणार्‍या जागांना लाखोंच्या पटीत शासनाकडून नुकसान भरपाई मिळणार आहे.अशाच एका संस्थेस रस्ता रुंदीकरणात या संस्थेची मालमत्ता बाधीत होत असल्याने लाखो रुपये खात्यावर वर्ग करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याची नोटीस प्रांत कार्यालयाकडून मिळाली असून या संस्थेच्या घटनेप्रमाने विश्‍वस्त मंडळाची मुदत संपुर्ण 15 वर्षाचा कालवधीत लोटला तरी या विश्‍वस्त मंडळाने संस्थेच्या घटनेचा भंग करीत राजीनामाच दिला नसला तरी मिळणार्‍या नुकसान भरपाईच्या लाखो रुपयांचा विनियोग करण्याचे अधिकार या संस्थेच्या मुदतबाह्य विश्‍वस्त मंडळाकडेच अबाधीत आहेत.आणि सह.धर्मदाय आयुक्त कार्यालयातील निरिक्षकांनी संस्थेच्या स्किम नुसार संस्थेची वाटचाल सुरु आहे की नाही व संस्थेच्या अस्तित्वातील विश्‍वस्त मंडळाचा कार्यकाल संपला असतानाही नविन चेंज रिपोर्ट व ऍडीट रिपोर्ट दाखल केले जातात की नाही याबाबत कठोर परिक्षण करणे गरजेचे झाले आहे.