पंढरी वार्ता:- आता पंढरीतील 2011 पुर्वीच्या असंरक्षित झोपडपट्टी धारकांनाही मिळणार ‘परवडणारी घरे’? शासनाच्या नव्या आदेशाने अनेकांच्या आशा पल्लवीत !
पंढरी वार्ता विशेष:-
केंद्र शासनाने 2022 पर्यंत सर्वांसाठी परवडणार्या किमतीत घरे उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजने अर्तंगत झोपडपट्टी धारकांना तसेच अर्थिक द्रष्टया दुर्बल घटाकांना गृहबांधणीसाठी अर्थसहाय्य दिले जात आहे.पंढरपूर शहरातही या योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून मोठया प्रमाणात अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत.झोपडपट्टी वासीयंाना पक्की घरे देताना नागरी क्षेत्रासाठी सन 2000 हा निकष अस्तित्वात आहे.त्यामुळे या नंतर शहरात नव्याने वसलेल्या अनेक झोपडपट्टी धारकांना पुर्नवसन योजनेचा अथवा गृहबांधणी योजनेचा लाभ मिळत नाही.व हीच परिस्थीती संपुर्ण राज्यात आहे.
एकीकडे केंद्र व राज्य शासन अर्थिक द्रष्टया दुर्बल घटकांना व झोपडपट्टी धारकांना परवडणार्या किमतीत घरे देण्यासाठी मोठया प्रमाणात योजना आखत असतानाच संरक्षीत झोपडपट्टी कायद्याचा त्यास मोठा अडसर ठरत होता.यातून मधला मार्ग काढण्याच्या हेतूने राज्य शासनाने आता 2011 व त्यापुर्वीच्या कालावधीत झोपडपट्टी मध्ये निवास करणार्या रहिवाशांचेही पुर्नवसन करता यावे या हेतून नियमात अनेक फेरबदल केले असून त्या नुसार या झोपडपट्टी धारकांचे पुनर्वसन केले जाईल व संबधीत नगर पालीका क्षेत्रात राबविण्यात येणार्या योजनेत सशुल्क सदनिका उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे.
शासनाच्या या नव्या आदेशाने पंढरपूर शहरातील सन 2000 नंतर वसलेल्या अनेक झोपडपट्टयांमधील रहिवाशांना या योजनेचा लाभ मिळू शकणार आहे.
केंद्र शासनाने 2022 पर्यंत सर्वांसाठी परवडणार्या किमतीत घरे उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजने अर्तंगत झोपडपट्टी धारकांना तसेच अर्थिक द्रष्टया दुर्बल घटाकांना गृहबांधणीसाठी अर्थसहाय्य दिले जात आहे.पंढरपूर शहरातही या योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून मोठया प्रमाणात अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत.झोपडपट्टी वासीयंाना पक्की घरे देताना नागरी क्षेत्रासाठी सन 2000 हा निकष अस्तित्वात आहे.त्यामुळे या नंतर शहरात नव्याने वसलेल्या अनेक झोपडपट्टी धारकांना पुर्नवसन योजनेचा अथवा गृहबांधणी योजनेचा लाभ मिळत नाही.व हीच परिस्थीती संपुर्ण राज्यात आहे.
एकीकडे केंद्र व राज्य शासन अर्थिक द्रष्टया दुर्बल घटकांना व झोपडपट्टी धारकांना परवडणार्या किमतीत घरे देण्यासाठी मोठया प्रमाणात योजना आखत असतानाच संरक्षीत झोपडपट्टी कायद्याचा त्यास मोठा अडसर ठरत होता.यातून मधला मार्ग काढण्याच्या हेतूने राज्य शासनाने आता 2011 व त्यापुर्वीच्या कालावधीत झोपडपट्टी मध्ये निवास करणार्या रहिवाशांचेही पुर्नवसन करता यावे या हेतून नियमात अनेक फेरबदल केले असून त्या नुसार या झोपडपट्टी धारकांचे पुनर्वसन केले जाईल व संबधीत नगर पालीका क्षेत्रात राबविण्यात येणार्या योजनेत सशुल्क सदनिका उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे.
शासनाच्या या नव्या आदेशाने पंढरपूर शहरातील सन 2000 नंतर वसलेल्या अनेक झोपडपट्टयांमधील रहिवाशांना या योजनेचा लाभ मिळू शकणार आहे.
