पंढरी वार्ता:- शाळा प्रवेशापासून वंचीत राहीलेल्या दुर्बल घटकातील 25 टक्के विद्यार्थ्यांसाठी आता नव्याने प्रवेश प्रक्रिया ! गटशिक्षणाधिकार्यांवरील जबाबदारी वाढली. आता पालकांच्या उत्पतन्नाची अट 1 लाख तर एन.टी.आणि ओबीसींनाही विशेष सवलत.
पंढरी वार्ता विशेष:-
केंद्र शासनाच्या शिक्षण ह्कक कायद्यानुसार अर्थिकद्रष्टया दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना 25 प्रवेश बंधनकारक करण्यात आल्यानंतरही अंमलबजावणी करताना शिक्षण संस्था चालक व शिक्षण विभागाचे अधिकारी यांच्याकडून संगनमत करुनच ही प्रवेश प्रक्रिया पार पाडली जाते असा आरोप सातत्याने होत आला आहे.2018-19 या शैक्षणिक वर्षासाठी आरटीई अर्तंगत राज्यात 1 लाख 26 हजार 877 जागा उपलब्ध असून 1 लाख 88 हजार ऑनालाईन प्रवेश अर्ज प्राप्त झाले आहेत.पहील्या फेरीत 49 हजार 318 विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला आहे.या प्रवेश प्रक्रियेविरोधात राजेश पांचाळ यांनी हायकोर्टात जनहीत याचीका दाखल केल्यानंतर हायकोर्टाच्या आदेशा नुसार गुरुवारी राज्य शासनाने याप्रवेश प्रक्रियेत मोठे फेरबदल करण्याचे आदेश काढले आहेत.
शासनाच्या नव्या आदेशानुसार या प्रवेश प्रक्रियेबाबत खालील बदल करण्यात आले आहेत.
1) वंचीत गट व दुर्बल गट यांच्या प्रवेश प्रक्रियेबाबत प्रचास व प्रसिध्दी द्यावी.
2)आता पर्यंत झालेल्या प्रवेश प्रक्रियेत प्रवेश दिलेल्या जागा सोडून रिक्त जागांसाठी सुधारीत व्याख्येप्रमाणे अर्ज मागविण्यात यावेत व यासाठी एन.आय.सी.पुुणे यांनी आवश्यक ते फेरबदल करावेत.
3) ही प्रवेश प्रक्रि या पुर्ण होईपर्यंत सद्याची प्रवेश प्रक्रीया 7 दिवसापर्यंत थांबविण्यात यावी.
4) यापुर्वीच्या प्रवेश प्रक्रीयेत ज्या पालकांना अर्ज भरता आला नाही त्यांनाही आता अर्ज दाखल करता येईल.
5) न्यायालयाच्या निर्णयानुसार वंचीत गटामध्ये विजा(अ).भटक्या जमाती(ब),भटक्या जमाती(क), भटक्या जमाती (ड),विशेष मागास प्रवर्ग एसबीसी व एडस बाधीत बालकांचाही समावेश करण्यात आला आहे.या प्रवेश प्रक्रियेसाठी 2016-17 चा उत्पन्नाचा दाखला ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.
या प्रवेश प्रक्रीयेच्या काटेकोर अंमलबजावणीचे आदेश शासनाने काढले असून याबाबत प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांनी कठोर पणे ही प्रवेश प्रक्रिया राबवीणे गरजेचे झाले आहे.
केंद्र शासनाच्या शिक्षण ह्कक कायद्यानुसार अर्थिकद्रष्टया दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना 25 प्रवेश बंधनकारक करण्यात आल्यानंतरही अंमलबजावणी करताना शिक्षण संस्था चालक व शिक्षण विभागाचे अधिकारी यांच्याकडून संगनमत करुनच ही प्रवेश प्रक्रिया पार पाडली जाते असा आरोप सातत्याने होत आला आहे.2018-19 या शैक्षणिक वर्षासाठी आरटीई अर्तंगत राज्यात 1 लाख 26 हजार 877 जागा उपलब्ध असून 1 लाख 88 हजार ऑनालाईन प्रवेश अर्ज प्राप्त झाले आहेत.पहील्या फेरीत 49 हजार 318 विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला आहे.या प्रवेश प्रक्रियेविरोधात राजेश पांचाळ यांनी हायकोर्टात जनहीत याचीका दाखल केल्यानंतर हायकोर्टाच्या आदेशा नुसार गुरुवारी राज्य शासनाने याप्रवेश प्रक्रियेत मोठे फेरबदल करण्याचे आदेश काढले आहेत.
शासनाच्या नव्या आदेशानुसार या प्रवेश प्रक्रियेबाबत खालील बदल करण्यात आले आहेत.
1) वंचीत गट व दुर्बल गट यांच्या प्रवेश प्रक्रियेबाबत प्रचास व प्रसिध्दी द्यावी.
2)आता पर्यंत झालेल्या प्रवेश प्रक्रियेत प्रवेश दिलेल्या जागा सोडून रिक्त जागांसाठी सुधारीत व्याख्येप्रमाणे अर्ज मागविण्यात यावेत व यासाठी एन.आय.सी.पुुणे यांनी आवश्यक ते फेरबदल करावेत.
3) ही प्रवेश प्रक्रि या पुर्ण होईपर्यंत सद्याची प्रवेश प्रक्रीया 7 दिवसापर्यंत थांबविण्यात यावी.
4) यापुर्वीच्या प्रवेश प्रक्रीयेत ज्या पालकांना अर्ज भरता आला नाही त्यांनाही आता अर्ज दाखल करता येईल.
5) न्यायालयाच्या निर्णयानुसार वंचीत गटामध्ये विजा(अ).भटक्या जमाती(ब),भटक्या जमाती(क), भटक्या जमाती (ड),विशेष मागास प्रवर्ग एसबीसी व एडस बाधीत बालकांचाही समावेश करण्यात आला आहे.या प्रवेश प्रक्रियेसाठी 2016-17 चा उत्पन्नाचा दाखला ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.
या प्रवेश प्रक्रीयेच्या काटेकोर अंमलबजावणीचे आदेश शासनाने काढले असून याबाबत प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांनी कठोर पणे ही प्रवेश प्रक्रिया राबवीणे गरजेचे झाले आहे.
