पंढरी वार्ता:-चंद्रभागेकाठच्या लाल पुररेषेच्या आतील बांधकाम परवान्यासाठी आता शासनाचा नवा नियम ! जोत्याची उंची लाल पुररेषेच्या समांतर ठेवण्याचे आदेश ! पंढरीच्या पुरबाधीत क्षेत्रात होणार नियमाची अंमबलबजावणी ? पुररेषेच्या आतील झोपडपट्टयांना बसणार नव्या नियमाचा फटका !

चंद्रभागा नदीच्या काठावर वसलेल्या पंढरीस आता पर्यंत अनेकवेळा पुराचा फटका बसला असून गेल्या शंभर वर्षाच्या इतिहासाचे अवलोकन केले असता 1956 व 2007 मध्ये चंद्रभागा नदीस आलेला पुर हा  सर्वात मोठा महापूर समजला जातो.पंढरपूर शहर हे मुख्यत: चंद्रभागा नदीच्या काठावर वसलेले असून गेल्या वीस वर्षात या शहराचा विस्तार उपनगरांच्या माध्यमातून मोठया प्रमाणात झाला आहे.मात्र या शहराचा मुख्य गावठाण भाग म्हणून ओळखल्या गेेलेल्या चंद्रभागा नदीच्या काठावरच अनेक मोठ मोठे मठ व दाट लोकवस्ती असल्याचे आढळून येते. जेव्हा भीमा नदीस पूर येतो तेव्हा नदीकाठच्या रहिवाशांनाच मोठया प्रमाणात विस्थापीत व्हावे लागते.हा निरंतरचा धोका लक्षात घेवून शासनाच्या जलसंपदा विभागाने 3 मे रोजी याबाबत नव्याने आदेश निर्गमीत केले असून नदीकाठच्या परिसरात बांधकाम परवाने देताना नदीकाठच्या परिसरातील बांधकामांच्या जोत्याची उंची ही लाल पूररेषेच्या आत असली पाहीजे व लाल पुररेषेपेक्षा अधिक धोकादायक असलेल्या निळ्या रंगाच्या पुररेषेेत स्थायी स्वरुपाच्या बांधकामांना परवानगी देण्यास प्रतिबंध करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
  महाराष्ट्रात साधारणत: नदीच्या एकाच तीरावर मोठी शहरे वसलेली आढळत. पावसाळ्यात पुराचा धोका टाळण्यासाठी ही नदीपात्रापासून विशिष्ट अंतर ठेवत व पुरांची वारंवारता लक्षात घेत बांधकामे केलीजात होती.तर पुररेषेच्या आतील बांधकामावर हातोडा चालवा असे आदेशही हरीत लवादाने दिलेले आहेत.निळ्या पुररेषेच्या आत बांधकामे करताना सार्वजनिक हिताच्या कामांना म्हणजेच रस्ते,मलनिस्सारण व्यवस्था,पाणी पुरवठा पाईपलाईन आदी कामांना परवानगी असेल तर लाल पुररेषेत बांधकामे करताना जोता पातळी ही लाल पुररेषेच्या समांतर असली पाहीजे.जेणे करुन गंभीर  पुर परिस्थीतीत नागरिकांचे स्थलांतर करणे शक्य होऊन जिवीत हानी होणार नाही.
     पंढरपूर शहर हे चंद्रभागेच्या काठावर वसलेले असतानाच या शहरातील अनेक अधिकृत व अनधिकृत झोपडपट्टया व अनेक मठ  या पुरबाधीत निळ्या व लाल रेषेच्या आत येतात.त्या मुळे या क्षेत्रात बांधकाम परवाने देताना आता जोत्याची उंची महत्वाची ठरणार आहे.शहरातील अनेक झोपटपट्टी धारकांनी प्रधानमंत्री शहरी आवास योजनेअर्तंगत पक्की घरे मिळण्यासाठी आवेदने दिली असून या घरांचे बांधकाम करताना आता शानसच्या नव्या नियमाचा आधार घेत बांधकाम परवाने देणे बंधनकारक आहे.तसे झाले तर या घरांच्या बांधकामाचे बजेट हे जवळपास दुपटीने वाढणार आहे.त्यामुळे शहरातील निळ्या व लाल पुररेषेच्या आतील रहिवाशांचे स्वत:च्या मालकीच्या पक्क्या घराचे स्वप्न अपुर्ण राहण्याची शक्यता वर्तवीली जात आहे.

Popular posts from this blog

पंढरी वार्ता:- शहर स्वच्छ ठेवण्यास सहकार्य न करणार्‍या नागरिकांवर आता दंडात्मक कारवाई !

आपलं पंढरपूर:- मराठा आरक्षणासाठी मागासवर्गीय आयोगाचा सर्वेक्षणाचा निर्णय ! यापुर्वी आयोगाने फेटाळली होती शासनाची मागणी

पंढरी वार्ता :- विश्‍वस्त मंडळाबाबत खात्री करुनच शिक्षणाधिकार्‍यांची रा.म.साठे सरांच्या प्रस्तावाला मान्यता -संपत जाधव