राज्य शासनाने मराठा आरक्षणाबाबत हायकोर्टात सादर केलेले म्हणने पुन्हा राज्य मागासवर्गीय आयोगासमोर नव्याने सादर केले असून मराठा समाजास आरक्षण देणे कसे आवश्यक आहे हे यात नमूद करण्यात आरक्षणाबाबत अतिशय महत्वपुर्ण घटनात्मक जबाबदारी असलेल्या मागासवर्ग आयोगाने यापुर्वी मराठा आरक्षणाबाबत शासनाने सादर केलेले म्हणने दाखल करुन घेण्यासच नकार दिला होता.मात्र राज्य शासनाकडून सातत्याने या आयोगाकडे मराठा आरक्षणाबाबत पाठपुरावा करुन अयोगाने तातडीने याबाबत निर्णय घ्येण्यासाठी आग्रह धरण्यात येत होता. या आयोगाची बैठक बुधवारी निवृत्त न्यायाधीश एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी पुण्यात झाली. यात राज्य शासनाने राज्य मागासवर्गीय आयोगाला जे अहवाल आणि कागदपत्रे दिले, त्यावर चर्चा करण्यात आली. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात ज्या बाबी सादर केल्या आहेत. त्याच बाबी राज्य सरकारकडून राज्य मागासवर्गीय आयोगाला सादर करण्यात आल्या. या बाबी पडताळून पाहण्यासाठी आणि एक सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय या 8 सदस्यीय आयोगाने घेतला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या सर्वेक्षणाचा आराखड...
