पंढरी वार्ता :-आधी बेरोजगारांना बेकारी भत्ता द्या मगच आणीबाणी बंदीना पेन्शन द्या ! कोळी युवा महासंघाची मागणी असंघटीत खाजगी कामगारांना ‘कल्याण’ योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी संघर्ष करणार-बबलू बोराळकर
आधी बेरोजगारांना बेकारी भत्ता द्या मगच आणीबाणी बंदीना पेन्शन द्या !
कोळी युवा महासंघाची मागणी
असंघटीत खाजगी कामगारांना ‘कल्याण’ योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी संघर्ष करणार-बबलू बोराळकर
1975 च्या आणीबाणीत राजकीय बंदी म्हणून 18 महिने कारावास सहन केलेल्यांना शासनाने प्रतिमहा दहा हजार रुपये पेन्शन देण्याचा निर्णय घेतला आहे.मात्र त्याच वेळी देशभरात वाढलेली बेरोजगारी,2014 च्या निवडणूक प्रचारात बेरोजगारांना 5 कोटी नोकर्या उलब्ध करुन देण्याचे दिलेले आश्वासन याचा शासनाला विसर पडला आहे.शासनाने 43 वर्षापुर्वीच्या राजकीय कैद्यांना पेन्शन देण्याबरोबरच सुशिक्षीत बेकारांना मासीक बेरोजगार भत्ताही द्यावा अशी मागणी कोळी युवक महासंघाच्या वतीने शासनाकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
या बाबत अधिक माहीती देताना कोळी युवा महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष बबलू बोराळकर म्हणाले की,देशात बेरोजगारीने उग्र रुप धारण केले असतानाच गतवर्षी करण्यात आलेल्या नोटबंदीमुळे हजारो व्यवसाय बंद पडले,मंदीच्या खाईत लोटले गेले.आणि बेरोजगारांची संख्या मोठया प्रमाणात वाढली आहे.अशातच आता प्लॅस्टीक बंदीने यात आणखी भर टाकली आहे.एकीकडे सर्वसामान्य कष्टकरी वर्ग जगण्याच्या लढाईत पराभूत होत आत्महत्या करु लागलेला असताना त्यांना मदत करण्याऐवजी शासन राजकीय बंदीवास भोगलेल्यांच्या पेंशनवर करोडो रुपये खर्च करणार आहे.या निर्णयास विरोध करण्याच्या हेतूने आम्ही आज शासनास निवेदन दिले आहे.या बाबत कार्यवाही न झाल्यास कोळी युवक महासंघाच्या वतीने राज्यव्यापी बेरोगार भत्ता मांगो आंदोलन केले जाणार आहे.
या निवेदना बाबत अधिक माहीती देताना पंढरी वार्ताशी बोलताना बबलू बोराळकर म्हणाले की,पंढरपूर शहर व तालुक्यात एमआयडिसी अथवा मोठे उद्योग नसल्याने येथील बेरोगार युवक स्वत:च्या वृध्द आईबापाला सोडून महानगराकडे नोकरीच्या शोधात जातात.नोटबंदीनंतर बेकारीचे प्रमाण वाढल्याने या महानगरात अल्पवेतनावर काम करणारे स्थानिक कामगार मिळू लागल्याने आपल्याकडील अनेक युवकांना नोकरी गमावून परत यावे लागले आहे.पंढरपूर शहर व तालुक्यात अत्यल्प वेतनावर खाजगी नोकरी करावी लागत आहे.तर बेकार असणार्यांचे प्रमाण खुप मोेठे आहे.त्यांना बेकारी भत्ता मिळणे गरजेेचे आहे.
एकीकडे राज्यशासन कामगार कल्याण मंडळ व कामगार आयुक्त कार्यालयाच्या माध्य्मातून अनेक कल्याणकारी योजना राबवीत असल्याचा दावा करते.असंघटीत कामगारांचे कल्याण करीत असल्याचा दावा करते मात्र प्रत्यक्षात पंढरपूर शहरात या कामगार कल्याण केंद्रामार्फत अथवा कामगार सहआयुक्त कार्यालयाच्या अधिनस्त अधिकार्यांकडून किती लाभ मिळतो हे एक कोडेच आहे.त्यामुळेच आपण कामगार कल्याण करण्याचा दावा करणार्या या विभागाचाही पोलखोल करणार असल्याची माहीती बबलू बोराळकर यांनी दिली आहे.
कोळी युवा महासंघाची मागणी
असंघटीत खाजगी कामगारांना ‘कल्याण’ योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी संघर्ष करणार-बबलू बोराळकर
1975 च्या आणीबाणीत राजकीय बंदी म्हणून 18 महिने कारावास सहन केलेल्यांना शासनाने प्रतिमहा दहा हजार रुपये पेन्शन देण्याचा निर्णय घेतला आहे.मात्र त्याच वेळी देशभरात वाढलेली बेरोजगारी,2014 च्या निवडणूक प्रचारात बेरोजगारांना 5 कोटी नोकर्या उलब्ध करुन देण्याचे दिलेले आश्वासन याचा शासनाला विसर पडला आहे.शासनाने 43 वर्षापुर्वीच्या राजकीय कैद्यांना पेन्शन देण्याबरोबरच सुशिक्षीत बेकारांना मासीक बेरोजगार भत्ताही द्यावा अशी मागणी कोळी युवक महासंघाच्या वतीने शासनाकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
या बाबत अधिक माहीती देताना कोळी युवा महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष बबलू बोराळकर म्हणाले की,देशात बेरोजगारीने उग्र रुप धारण केले असतानाच गतवर्षी करण्यात आलेल्या नोटबंदीमुळे हजारो व्यवसाय बंद पडले,मंदीच्या खाईत लोटले गेले.आणि बेरोजगारांची संख्या मोठया प्रमाणात वाढली आहे.अशातच आता प्लॅस्टीक बंदीने यात आणखी भर टाकली आहे.एकीकडे सर्वसामान्य कष्टकरी वर्ग जगण्याच्या लढाईत पराभूत होत आत्महत्या करु लागलेला असताना त्यांना मदत करण्याऐवजी शासन राजकीय बंदीवास भोगलेल्यांच्या पेंशनवर करोडो रुपये खर्च करणार आहे.या निर्णयास विरोध करण्याच्या हेतूने आम्ही आज शासनास निवेदन दिले आहे.या बाबत कार्यवाही न झाल्यास कोळी युवक महासंघाच्या वतीने राज्यव्यापी बेरोगार भत्ता मांगो आंदोलन केले जाणार आहे.
या निवेदना बाबत अधिक माहीती देताना पंढरी वार्ताशी बोलताना बबलू बोराळकर म्हणाले की,पंढरपूर शहर व तालुक्यात एमआयडिसी अथवा मोठे उद्योग नसल्याने येथील बेरोगार युवक स्वत:च्या वृध्द आईबापाला सोडून महानगराकडे नोकरीच्या शोधात जातात.नोटबंदीनंतर बेकारीचे प्रमाण वाढल्याने या महानगरात अल्पवेतनावर काम करणारे स्थानिक कामगार मिळू लागल्याने आपल्याकडील अनेक युवकांना नोकरी गमावून परत यावे लागले आहे.पंढरपूर शहर व तालुक्यात अत्यल्प वेतनावर खाजगी नोकरी करावी लागत आहे.तर बेकार असणार्यांचे प्रमाण खुप मोेठे आहे.त्यांना बेकारी भत्ता मिळणे गरजेेचे आहे.
एकीकडे राज्यशासन कामगार कल्याण मंडळ व कामगार आयुक्त कार्यालयाच्या माध्य्मातून अनेक कल्याणकारी योजना राबवीत असल्याचा दावा करते.असंघटीत कामगारांचे कल्याण करीत असल्याचा दावा करते मात्र प्रत्यक्षात पंढरपूर शहरात या कामगार कल्याण केंद्रामार्फत अथवा कामगार सहआयुक्त कार्यालयाच्या अधिनस्त अधिकार्यांकडून किती लाभ मिळतो हे एक कोडेच आहे.त्यामुळेच आपण कामगार कल्याण करण्याचा दावा करणार्या या विभागाचाही पोलखोल करणार असल्याची माहीती बबलू बोराळकर यांनी दिली आहे.
