भांडे समितीच्या अहवालाप्रमाणे परिट समाजाचा अनुसुचीत जाती प्रवर्गात समावेश करा परिट(धोबी)समाजसेवा मंडळाची मागणी

भांडे समितीच्या अहवालाप्रमाणे परिट समाजाचा अनुसुचीत  जाती प्रवर्गात समावेश करा 
परिट(धोबी)समाजसेवा मंडळाची मागणी

1 मे 1960 पुर्वी राज्यातील बुलढाणा व भंडारा जिल्ह्यात परीट समाजाला अनुसुचीत जातीच्या सवलतीचा लाभ मिळत होता.मात्र भाषिक प्रांत रचनेनंतर परीट समाजाचा इतर मागासवर्गीयात प्रवर्गात समावेश करण्यात आला.देशातील 15 राज्ये व 5 केंद्रशासीत प्रदेशात परीट (धोबी) समाजाचा समावेश अनुसुचीत जातीमध्ये असून महाराष्ट्रात मात्र या समाजावर अन्याय होत आहे.2001 मध्ये या समाजाने मुंबई येथे मोर्चा काढल्यानंतर धोबी समाज पुनर्विलोकन समितीची स्थापना करण्यात आली होती. भांडे समितीच्या अहवालानुसार परीट समाजास अनुसुचीत जाती प्रवर्गाचे आरक्षण मिळावे अशी मागणी परीट (धोबी)समाजसेवा मंडळाच्या वतीने करण्यात आली आहे.या आशयाचे निवेदन  तहसिलदार पंढरपूर यांना देण्यात आले.
      परीट समाजाचा अनुसुचीत जमातीत समावेश करावा या मागणीसाठी समाजाने 2017 मध्येही मुंबई येथे मोर्चा काढला होता.तेव्हा शासनाच्या वतीने ना.गिरीष बापट धोबी समाजास यापुढे आंदोलन करावे लागणार नाही.लवकरच निर्णय घेवू असे आश्‍वासन दिले होते.तरीही या बाबत आजतागायत कुठलीही कार्यवाही झालेली नाही.त्यामुळेच आता परीट समाज संघटीतपणे पुन्हा लढा उभारणार असल्याचे नमदू करण्यात आले आहे.

  भांडे समितीचा अहवाल स्विकारुन परीट समाजाचा अनुसुचीत जातीमध्ये समावेश करावा,राष्ट्रसंत गाडगेबाबा यांच्या नावे महामंडळ स्थापन करावे,परीट समाजास लॉन्ड्री व्यवसायात वीजबीलात 500 युनिट पर्यंत सवलत द्यावी, ध्ोबी घाटावरील पाणीपट्टी रद्द करावी,सर्व जिल्हयाच्या ठिकानी राष्ट्रसंत गाडगेबाबा वस्तीगृहाची स्थापना करावी,राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसस्थानकामध्ये लॉन्ड्री व्यवसायासाठी गाळा राखीव ठेवावा आदी मागण्या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या आहेत.