रस्ते दुरुस्ती व खड्डे बुजविण्याच्या कामाचा अहवाल दर तीन महिन्याला सादर करा !
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची दखल घेत शासानाचा आदेश
डस्ट व मुरुम भरुन नव्हे तर शास्त्रीय पध्दतीने खड्डे बुजवावे लागणार
राज्यातील नगर पालीका व महापालीका क्षेत्रातील रस्त्यावरील खड्डयांच्या बाबत सर्वसामान्य जनतेमध्ये असलेला प्रचंड रोष व अनेक ठिकाणी सुरु असलेली रस्ता दुरुस्तीची कामे वेळेत पुर्ण होत नसल्याने नागरिकांना सहन करावा लागणारा त्रास याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वत दखल घेत सुमोटो याचीकेची सुणावणी करीत नागरिकांची या त्रासातून मुक्तता करण्याच्या हेतून शासनास आदेश दिले असून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे खडबडून जागे होत महाराष्ट्र शासनाने राज्यातीळ सर्व नगर पालीका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 18 ऑगस्ट रोजी एक परिपत्रक काढून रस्त्यावरील खड्डे व रस्ते दुरुस्तीबाबत दर तीन महिन्याला नगर परिषद संचनालयाकडे प्रगती अहवाल दाखल करावा असे आदेश दिले आहेत.पंढरपूर शहरातील अनेक प्रमुख रस्त्यांवर जागोजागी मोठ मोठे खड्डे पडले असून पावसाळ्याच्या कालावधीत शहरातील अनेक रस्त्यांवर जागोजागी पाण्याची डबकी साठत असल्याचे दिसून येते.तसेच शहरात अंबाबाई पटांगण ते अर्बन बँक आणि भाई राऊळ पुतळा ते माळी वस्ती या रस्त्याचे काम रखडल्यामुळे नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे.आता मुंबई उच्च न्यायालयानेच या बाबत आदेश दिल्याने रस्त्यावरील खड्डे बुजवले जाण्याबरोबरच रखडलेली रस्त्यांची कामे वेगाने मार्गी लागतील अशी अपेक्षा आहे
राज्य शासनाने शनिवारी दिलेल्या आदेशानुसार नगर पालीका प्रशासनाने आपल्या हद्दीतील रस्ते व पदपथ सुस्थीतीत ठेवावेत,रस्त्यावरील खड्डे शास्त्रोक्त पध्दतीने बुजवावेत.रस्ते दुरुस्तीच्या कामांची वर्क ऑर्ड र देताना काम पुर्ण करण्याच्या कालावधी नमूद केलेले फलक कामाच्या ठिकाणी लावणे बंधनकारक असून या कामाच्या प्रगतीचा अहवाल दर तीन महिन्यांनी सादर करावा लागणार आहे.नागरिकांच्या तक्रारी स्विकारण्यासाठी स्वतंत्र तक्रार निवारण प्रणाली सुरु करण्यात यावी व फोन कॉल,एस.एम.एस.,लेखी तक्रार घेण्यात यावी असे यात नमूद करण्यात आले आहे.नागरिकाने तक्रार दाखल केल्यानंतर त्यास ट्रॅकींग आयडी देण्यात येवून व तीन आडवड्यात त्याच्या तक्रारीचे निराकारण करावे लागणार आहे.रस्त्यावरील खड्डे व रस्त्यांच्या इतर तक्रारींचे निराकारण करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या तक्रार निवारण प्रणालीस प्रसिध्दी माध्यमांद्वारे प्रसिध्दी देण्यात यावी असेही या आदेशात नमूद केले आहे.
पंढरपूर शहरात विविध रस्त्यावरील खडडयांबाबत नागरिकांच्या तक्रारींची दखल घेत अनेकवेळा या रस्त्यावर माती मिश्रीत मुरुम टाकला जातो तर आषाढी यात्रेपुर्वी हे खड्वडे बुजविण्यासाठी चक्क डस्टचा वापर करण्यात आला.या डस्टमध्ये अडीच तीन इंची खडी मोठया प्रमाणात असल्याने भाविकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागला होता.आता हायकोर्टाच्या आदेशानुसार शासनाने रस्त्यावरील खड्डे हे शास्त्रिय पध्दतीने बुजवावे लाागणार असल्याने मुरुम टाकून वेळ मारुन नेण्याचा प्रकार बेकायदेशीर ठरणार आहे.
शासनाच्या या आद्ेशामुळे तातडीने तक्रार निवारण प्रणाली आमलात आणावी लागणार असून शहरातील जागरुक नागरिकांनी केलेल्या तक्रारीची दखल घेत त्या सोडवाव्या लागणार आहेत.या बाबत नगर पालीका प्रशासनाकडून योग्य तो प्रतिसाद न मिळाल्यास थेट नगर परिषद संचनालय त्याची दखल घेणार आहे.
