पंढरी वार्ता:- शहर स्वच्छ ठेवण्यास सहकार्य न करणार्‍या नागरिकांवर आता दंडात्मक कारवाई !

प्रतिबंधीत खाद्यपदार्थ विक्री करणार्‍या जनरल स्टोअर्सवरील कारवाईने खळबळ

पंढरपूर शहरात 91 परवानाधारक तर 1409 नोंदणीकृत अन्न पदार्थ विक्रेते  आहेत.तर पंढरपुर तालुक्यात 127 परवाना धारक तर 997 नोंदणीकृत खाद्यपदार्थ विक्रेते

सहाय्यक आयुक्त(अन्न) पी. एम. राऊत यांचा कारवाईचा धडाका 

  शाळा महाविद्यालय परिसरातील बेकायदा पान टपर्‍यांवर कारवाई करण्याबाबत  पंढरपूरचे अन्न निरिक्षक मात्र उदासीन 
  

  

फेरीवाला असो वा स्टॉलधारक, पंचतारांकित हॉटेल असो वा हॉटेल/धाबा चालक/बार परमिटरुम  अन्न पदार्थांची विक्री करण्याकरता,अन्न पदार्थ शिजवून विकण्याकरता अन्न आणि औषध प्रशासना (एफडीए)चा परवाना आणि नोंदणी असणं बंधनकारक आहे. पण अगदी फेरीवाल्यांपासून ते पबपर्यंत अनेकजण असा परवाना न घेता, नोंदणी न करता अन्न आणि प्रतिबंधीत व नियमबाह्य उत्पादककांकडून उत्पादीत केलेले खाद्यपदार्थ विकत असल्याचं समोर येत आहे.पंढरपूर शहरात 91 परवानाधारक तर 1409 नोंदणीकृत अन्न पदार्थ विक्रेते  आहेत.तर पंढरपुर तालुक्यात 127 परवाना धारक तर 997 नोंदणीकृत खाद्यपदार्थ विक्रेते आहेत.पंढरपूर शहर व तालुक्याची लोकसंख्या जवळपास 3 लाखाच्या आसपास असताना व शहर व तालुक्यात हजारोंच्या संख्येने खाद्यपदार्थ विक्रेते असताना केवळ अडीच हजाराच्या आसपास खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांचीच अन्न विभागाकडे नोंदणी असणे ही गंभीर बाब आहे.अशातच लाखभर लोकसंख्या असलेल्या व रोज हजारो भाविकांची वर्दळ असलेल्या पंढरपूर शहरासाठी एकच अन्न निरिक्षक अन्न पदार्थ विक्रेत्या अस्थापनाच्या तपासणीची जबाबदारी पार पाडत आहे.शहरातील अनेक जनरल स्टोअर्समधून अनधिकृत,प्रतिबंधीत व बेकादेशीर उत्पादकांकडून तयार केलेले खाद्यपदार्थ विक्री होत असल्याचे दिसून येते.या मध्ये लहान मुलांना आकर्षीॅत करणारे अनेक खाद्य पदार्थ असून त्यामुळे त्यांच्या आरोग्यास मात्र गंभीर धोका उत्पन्न होऊ शकतो.यासाठी शहरात अन्न विभागाने सदैव अलर्ट राहणे गरजेचे असतना अन्न निरिक्षक यांचा मोबाईल कर्तव्याच्या काळातही बहुतांश बेळा बंद असल्याचेच दिसून येते.

         टेभुर्णी येथे जिल्हा अन्न प्रशासनाच्या वतीने नुकत्याच केलेल्या कारवाईत जनरल स्टोअर्समधून प्रतिबंधीत अन्न पदार्थ विकले जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या बातमीमुळे पालकवर्गात खळबळ उडाली असून आपल्याकडून हट्टाने पाच-दहा रुपये मागून दुकानाकडे धाव घेणारी बालके हे खाद्यपदार्थ खातात ते आरोग्यास हानीकारक तर नाहीत ना याची दक्षता आता पालकांनी घेणे गरजेेचे झाले आहे.

    नोंदणी नसेल त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद :

नुतनीकरण करत नव्या विक्रेत्या-फेरीवाल्यांनी त्वरीत परवाना-नोंदणी घ्यावी, असं आवाहन करतानाच तपासणीदरम्यान ज्यांच्याकडे परवाना-नोंदणी नसेल, वा परवाना-नोंदणीचे नुतनीकरण केले नसेल, त्यांच्याविरोधात तिथल्या तिथे कारवाई करत गुन्हे नोंदवण्यात अशी तरतुद कायद्यात आहे. त्यानुसार विक्रेते दोषी आढळले तर त्यांना थेट तुरूंगात जावं लागणार आहे. कारण अशा गुन्ह्यांसाठी सहा महिने कैद आणि सात लाखांपर्यंत दंड अशा दोन्ही शिक्षेची तरतूद आहे.

सहाय्यक आयुक्त(अन्न) पी. एम. राऊत यांचा कारवाईचा धडाका 

तंबाखू, सिगारेट असे तंबाखूजन्य पदार्थ आणि चॉकलेट, बिस्कीटसारखे अन्नपदार्थ यापुढे एकाच दुकानातून विक्री करण्यास राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) बंदी घातली आहे. शालेय मुलांना व्यसनाधीनतेपासून रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले असून, या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी होणे गरजेेचे आहे.मात्र या बाबत तपासणी व कारवाई करण्यात पंढरपूरातील अन्न निरिक्षक  शेटे सदैव उदासीन व  बोटचेपी भुमिका घेत असल्याचे दिसून येते.मात्र सहाय्यक आयुक्त(अन्न) पी. एम. राऊत यांनी पदभार स्विकारल्यापासून ते सोलापूर जिल्ह्यात धडाकेबाज कारवाई करीत असून त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेतून समाधान व्यक्त होत आहे. 

शिक्षण संस्थांजवळ तंबाखूची सर्रास विक्री!

शिक्षण संस्थांजवळ शंभर यार्ड परिघामध्ये तंबाखूजन्य पदार्थाची विक्री करण्यात येऊ नये, या नियमाला हरताळ फासून पंढरपूर शहर व तालुक्यात  महाविद्याल/शाळा यांच्या नजिकच पानपट्टया उभारून तंबाकू, सिगारेट यांची सर्रास विक्री होताना दिसत आहे.सिगारेट व अन्य तंबाखूजन्य उत्पादने विक्री कायदा 2003’ मधील कलम 6 (ब) नुसार कोणतीही शाळा, महाविद्यालय वा शिक्षण संस्थेच्या 100 मीटर परिघामध्ये तंबाखूजन्य पदार्थाच्या विक्रीला बंदी आहे. यात सिगारेटचाही समावेश आहे. मात्र, प्रत्यक्षात शहरातील बहुतेक महाविद्यालयांच्या जवळ पानपट्टयांवर तंबाखूजन्य पदार्थाची विक्री सर्रास होताना दिसते. यातील बहुतेक पानटपर्‍या या नोंदणीकृतही नाहीत.मात्र या सोलपूर अन्न विभाग फारसा गंभीर नसल्याचेच दिसून येते.

काय कारवाई होऊ शकते?

कायद्यानुसार शाळा व महाविद्यालयांपासून 100 यार्डाच्या परिसरात सिगारेट व तंबाखूजन्य पदार्थाची विक्री होताना आढळल्यास  विक्रेत्याला अधिकाधिक 200 रुपये दंड होऊ शकतो. 200 रुपये ही पानपट्टीधारकांच्या एका दिवसाच्या कमाईपेक्षाही कमी रक्कम आहे. त्यामुळे या कारवाईचा प्रत्यक्षात विक्रेत्यांना काहीच फरक पडत नाही. त्यामुळे कारवाई झालीच, तरी या पानपट्टया पुन्हा आहे त्या जागीच राहतात.